राजेश पराजुली, लमजुङ । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि जिल्लाका ती संरचना अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन् ।

यहाँ पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयका भवनसमेत अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका समस्या हुँदै आएको छ । 

भौतिक संरचनासमेत अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन समस्या हुँदै आएको अपाङ्गता संरक्षण समाज लमजुङका सचिव सीताराम बसेलले बताए । “राज्यले १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति निर्धारण गरेको छ । यीमध्ये शारीरिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति, बहिरा व्यक्ति, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता, हेमोफिलिया, अतितमा, मनोसामाजिक पर्दछन् ।

”बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक कार्यालयमा दोभाषे राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, बहिरा व्यक्तिका लागि साङ्केतिक सूचना चार्ट, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिको आवातजावतको सुविधाका लागि इलेक्ट्रिक घण्टी हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि जिल्लामा नभएको जनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो रहेको छ । 

प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा भवन, बाटोहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने २०७४ को मुलुकी प्रावधान रहेता पनि यहाँका सरकारी कार्यालय अझै अपाङ्गमैत्री हुन सकेका छैनन् । यहाँ रहेका पुराना सरकारी कार्यालय मात्रै होइन नयाँ निर्माण भएका सरकारी कार्यालयहरुसमेत अपाङ्गमैत्री छैनन् । 

यहाँका जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला मालपोत, डिभिजन वन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलगायत दर्जनाँै सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री हुन सकेको छैन ।

ती सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कामकाजले जाँदा कष्टकर हुने गरेको अपाङ्गता संरक्षण समाजले जनाएको छ । यस समाजका सचिव बसेलले भने, “जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ आवाज पनि उठाउँदै आएका छौँ ।” जिल्लामा रहेको भवनमध्ये सुन्दरबजार नगरपालिकाकामा भने लिफ्ट रहेकाले सहज हुने गरेको बताइएको छ । 

सो समाजका अनुसार जिल्लामा चार हजार ८ सय २९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।