राजेश पराजुली, पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराका प्रमुख पार्वती शर्माले अख्तियार र अख्तियारको कार्यालयले अख्तियारको अनुसन्धान निष्पक्ष,पारदर्शी र कानुनसम्वत अनुसन्धान गरेको स्पष्ट पारेकी छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बतिसौं वार्षिक प्रतिवेदन जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले अख्तियारको अनुसन्धानमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै नभएको स्पष्ट पारेकी हुन । उनले अनुसन्धानमा देखिएका कैफियतहरुलाई विशेष अदालतमा लगेर मुद्धा दायर गर्ने जानकारी दिईन् । 

अख्तियारका कर्मचारीकै मिलेमितोमा भ्रष्टचारीहरु उम्किन्छन् भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा कार्यालय प्रमुख शर्माले अख्तियारले अख्तियारका कर्मचारीलाई पनि नछोडने बताउँदै  आयोगको नयाँ टिम एक लेवलको इन्टिग्रिटी टेस्ट भएर मात्र आयोगमा इन्ट्री पाउने अवस्था भएकोले आयोगका कर्मचारीले काम कारवाहीका विषयमा बाहिर सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीसँग साँठगाँठ गर्ने, मिलेमतो गर्छन भन्नेमा कुनै शंका नगर्न अनुरोध गरिन ।

अख्तियार भन्दा राज्यको चौंथों अंग सशक्त र प्रभावकारी भएको बताउँदै उनले भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा अख्तियारको भन्दा सञ्चार माध्यमको भूमिका बढी  भएको बताईन् । सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अख्तियार भन्दा नजिक सञ्चार माध्यम हुने भएकाले त्यहाँ मिडियाले नियालेका काम कारवाहिलाई सूचनाको रुपमा उपलव्ध गराईदिएमा अख्तियारको अनुसन्धान अझै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सञ्चार माध्यमलाई सहयोगको लागि आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन अनुसार गएको एक वर्षमा आयोगको ७९ वटा बैठकबाट ९ सय ७५ ओटा निर्णय गरेको छ । यस्तै उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान, बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर, बिशेष अदालतबाट प्राप्त फैसला उपर पुनरावेदन, सम्बन्धित निकायमा सुझाव प्रेषण, तथ्यहिन र प्रमाण विहिन उजुरीको तामेली, भ्रष्टाचार रोकथाम प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यहरु साथै संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकासका कार्यहरु गरेको जनाएको छ ।

आयोगमा भएका २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी मध्ये १६ हजार २ सय ३८ उजुरी आ.व. २०७८/७९मा नयाँ दर्ता र बाँकी ८ हजार ०९३ आ.व.२०७७÷७८ बाट जिम्मेवारी सारेर आएको उजुरी रहेका थिए । कुल उजुरीको ७०.६% अर्थात १७,१६९ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन । जसमा प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा ५ हजार ३ सय २,सुझाव सहित तामेलीमा ४ सय ७४, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएका ८ सय २३ र अन्य आवश्यक कार्वाही भएको १० हजार ५ सय ७० उजुरी फछ्र्यौट भएका हुन । यसैगरी आ.व. २०७९/८० का लागि ७ हजार १ सय ६२ उजुरी सारिएको छ ।

आयोगले आ.व. २०७८/७९ मा ६३९ जना विरुद्ध १३१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो । घुसपैठ सम्बन्धि ५२ जना विरुद्ध ३२ वटा झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धि ८ जना विरुद्ध ६ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धि १९ जना विरुद्ध ७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी सम्बन्धि १ सय ३६ जना विरुद्ध ३५ वटा, गैर कानुनी लाभ र हानी पुर्याउनु सम्वन्धी ३ सय २२ जना विरुद्ध ३५ वटा र राजस्व चुहावट सम्बन्धि ४२ जना विरुद्ध ५ वटा गरि २ अर्व ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार १ सय रुपैयाँ बिगोदाबी दाबी सहित १ सय ३१ वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।प्रदेश अनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ७.६२ प्रतिशत उजुरी परेका थिए । 

यसै बागमती प्रदेशमा २४.१३ प्रतिशत,लुम्बिनी प्रदेशमा १४.०१ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ११.६१ प्रतिशत सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १०.२ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ८.१८ प्रतिशत उजुरी परेका थिए ।

आ.व. २०७८/७९ को उजुरी दर्ता श्रोत विश्लेषण गर्दा लिखित रुपमा सबैभन्दा धेरै ४,४९५ उजुरी दर्ता भए । हुलाक सेवाबाट २ हजार ७ सय ६०, इमेलबाट २ हजार ७ सय ५७ वेबसाईटबाट २ हजार १ सय ६५, टेलिफोनबाट ७ सय ५०, समाचार पत्रबाट २ सय ९०, मोबाइल एपबाट १ सय २, फेसबुकबाट ९३, भाइबरबाट १५, एसएमएसबाट ४ र अन्य स्रोतबाट २ हजार ८७ गरि जम्म १६ हजार २ सय ३८ उजुरी परेका आयोगले जनाएको छ ।यसैगरी क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सम्बन्धि ३३.१ प्रतिशत, शिक्षा (स्थानीय तह समेत) सम्बन्धि १५.३ प्रतिशत, भुमी प्रशासन सम्बन्धि ७.७,वन तथा वातावरण सम्बन्धि ४.६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धि ४, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी ३.९, गृह प्रशासन सम्बन्धि ३.८, पर्यटन उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धि ३.२, उर्जा जलस्रोत र सिचाइ सम्बन्धि ३.१, खानेपानी तथा शहरी विकास सम्बन्धि ३, अर्थ अन्तर्गत २, कृषि तथा पशुपंछी सम्बन्धि १.९, संचार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धि १, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धि ५.७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धि ४.८ र अन्य क्षेत्र सम्बन्धि ३ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका हुन् ।

आयोगको कार्यालय पोखराले संविधानको धारा २९४ र धारा २९४ को (३) परिच्छेद ६ अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।