राजेश पराजुली,चितवन । भरतपुर महानगरपलिकाका सहरी क्षेत्रमा ढल निकासको समस्या देखिएपछि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले रु दुई अर्बभन्दा बढीको लगानीमा ढल निर्माणको काम गर्ने भएको छ । यससँगै खानेपानी व्यवस्थापन र शौचालयबाट निस्केको फोहर व्यवस्थापन तथा ढल व्यवस्थापनको काम गर्न लागिएको हो ।

विभागको एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले कामका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको काम गरिरहेको छ । देशका १२ सहरमा ढल व्यवस्थापनको काम गर्ने तयारी छ । तीमध्ये पाँच सहरलाई पहिलो चरणमा राखिएको छ । तीमध्ये पनि भरतपुर महानगरपालिकाको कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाइएको विभागको आयोजनाका निर्देशक रत्नप्रसाद लामिछानेले आउँदो असारसम्ममा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको काम सम्पन्न गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

“हामी आगामी असारसम्ममा बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ । ढिलो भए पनि आउँदो वर्षको यतिबेलासम्म बोलपत्र भइसक्छ ।” 

दुईदेखि तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।भरतपुर –१ देखि १२ सम्मका वडामा पहिलो चरणमा यो परियोजना सुरु गरिँदै छ । ती वडामध्ये पनि सहरी क्षेत्रमा आकाशे वर्षाको पानी व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठूलो पानी परेसँगै सडक जलमग्न हुने गर्दछन् । धेरै सडक कालोपत्र भएको भए पनि ढल बनि नसक्दा आकाशको पानी व्यवस्थापन जटिल समस्या बन्दै आएको छ । वर्षात्को पानीको व्यवस्थापन मुख्य काममा राखिएको छ । ढल निकासमार्फत पानी जम्न नपाउने गरी व्यवस्थापन गरिने छ । 

शौचालयबाट निकालिएको फोहरलाई प्रशोधन गरी पानी नदीमा मल बारीमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । यसैगरी ढलमा बगेको पानीलाई सोझै नदीमा नमिसाइ प्रशोधन गरिने खानेपानी नपुगेका ठाउँमा पानी पु¥याइने छ भने भइरहेका ठाउँमा स्तरोन्नति गरिने छ । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा काम गर्न लागिएको हो । प्रमुख सहरहरूमा रु एक अर्ब ५० करोडदेखि दुई अर्बसम्मको योजना तय गरिएको भए पनि भरतपुरका मुख्य सहरी क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले रु दुई अर्बभन्दा बढीको योजना बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी जम्ने समस्या जटिल बनेको र खर्चिलो हुने भएकाले सङ्घीय सरकारलाई गरिएको निरन्तर आग्रहपछि पहिलो चरणमा काम भइरहेको “अझै एक–दुई वर्ष दुःख भए पनि सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी काम हुँदैछ ।” मुख्यरूपमा सहरी क्षेत्रमा डुबान र ढल सोझै नदीमा मिसाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने गरी सुन्दर सहर बनाउन यो योजना महत्वपूर्ण हुने दाहालको भनाइ छ ।