काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ  । राष्ट्रपतिले मङ्गलवार राति १२ बजेसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि एकातिर तत्काललाई विधेयक निष्क्रिय भएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर स्वीकृतिका लागि विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।

संसदबाट पारित भएर दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकिहुन ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि यसबारे समर्थन र विरोधमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संसदलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएकि थिईन  । तर संसद्ले राष्ट्रपतिको सुझावलाई पूरै बेवास्ता गर्दै दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।

यस क्रममा राष्ट्रपतिले विभिन्न कानुनविद् तथा नागरिक समाजका अगुवासँगसमेत छलफल गरेकि थिईन । नागरिक अगुवाहरूले विधेयक यही अवस्थामा कुनै हालतमा पनि प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विधेयकको व्यवस्था, प्रादेशिक पहिचान तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा हुने महिलाको आत्मसम्मानमा चोटका विषय उठान गरेकि थिईन । यी विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपतिको भए पनि यसलाई पूरै बेवास्ता गरेर संसद्को बहुमतबाट विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो । 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन नसकेको र प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब यो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।