राजेश पराजुली, विराटनगर । १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको भेला सकिएको छ । पहिलो पाँचबर्षे कार्यकालमा संघीयता बलियो बनाउन सशक्त भूमिका खेल्न सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो 

धनकुटाको हिलेमा आयोजना भएको सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको भेलाले अन्तिम तथा पाँचबर्षे कार्यकालको समीक्षा गरेको हो ।

प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले संघीयता प्रवर्द्धनमा प्रदेश सभाहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न ७ वटै प्रदेश सभाका सभामुखहरूलाई सहभागी गराएर धनकुटाको हिलेमा दुई दिनसम्म भेलाको आयोजना गरेको हो । संयुक्त भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति, प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसैको अधीनमा राख्न नहुने र संविधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा माग सभामुखको भेलाले गरेको छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने पनि भनिएको छ।

त्यस्तै प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने , स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गरिनु पर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ ।

संघीयता बलियो बनाउन तीनै तह सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, संघीय संसद्मा सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच नियमित अन्तरक्रिया हुनुपर्ने र संघीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै जना लागि पर्नु पर्नेमा घोषणा पत्रले जोड दिएको छ।
पहिलो पाँचबर्षे कार्यकालमा संघीयता प्रवर्द्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदल मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ।

प्रदेश १ प्रदेश सभाले आयोजना गरेको दुई दिने कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका सभामुख , उपसभामुख र सचिवहरूले संघीयताको ५ वर्षमा भएका कामहरूको गहन समीक्षा गरेका छन् । संविधान विज्ञ काशीराज दाहालले संघीयता प्रबृद्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिका र आइपरेका समस्या र चुनौतीहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

भेलालाई दोस्रो दिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले सम्बोधन गर्दै संघीयताका अप्ठेरा र सजिलोको बारेमा सभामुखहरूले आफ्नो अनुभव राख्ने एउटा माध्यम बनाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।