राजेश पराजुली, पोखरा । म्याग्दीको बेनी अस्पताल करार जनशक्ति र अस्थायी पूर्वाधारको भरमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । पचास शैया क्षमताको अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी करारका हुनाका साथै पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना पनि अस्थायी प्रकृतिका छन् । 

अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा. जितेन्द्र कँडेलले दरबन्दी अनुसार स्थायी जनशक्तिको पदपूर्ति नहुँदा र नयाँ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए । “आठ कन्सल्टेन्ट चिकित्सक र चार मेडिकल अधिकृतसहित ५९ जनाको दरबन्दी भए पनि अध्ययन बिदामा गएका बाहेक १३ जनामात्रै स्थायी छौँ”, उनले भने, “करारका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको भरमा चलेको अस्पतालको विसं २०७४ मा निर्माण थालिएको नयाँ भवन पनि पूरा नहुँदा अस्थायी संरचनाबाटै सेवाप्रवाह गर्नुपरेको छ ।”

प्रदेश सरकारले करारमा भर्ना गरेका जनशक्तिको म्याद थप नहुँदा र निक साइमन्स इन्स्टिच्युटबाट आएका स्वास्थ्यकर्मीसहित ३८ जना एकैपटक बाहिरिँदा गत साउन महिनाभर साना शल्यक्रिया, शल्यक्रिया गरी सुत्केरी गराउने (सुरक्षित सुत्केरी सेवा) र सर्जिकल गर्भपतन(बिरामी बेहोस बनाइ गरिने सेवा)मा असर परेको थियो ।

स्थायी जनशक्ति नहुँदा हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना नयाँ प्रक्रियाबाट जनशक्ति पदपूर्ति गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न हुने गरेको छ । दुर्गम भएका कारण म्याग्दीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आउन नमान्ने, आएका पनि छिटो सरुवा भएर जाने वा अध्ययन बिदामा बस्ने गरेका छन् । पूर्वाधार नहुँदा चिकित्सक आइहालेमा उनीहरुले काम गर्ने ठाउँ पनि छैन ।

समयमा सेवा नपाउने, पालो पर्खनुपर्ने, जिल्ला बाहिर उपचार गर्न जानुपर्ने समस्या रहेको रघुगङ्गा–३ पिप्लेका सुमन पौडेलले बताए । जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालमा दुई वर्षअघि जडान भएको पाँच शय्या क्षमताको आइसीयू (सघन उपचारकक्ष) सञ्चालन हुनसकेको छैन । करार र विभिन्न कार्यक्रमबाट थप स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताए । “करार अवधि सकिए पनि केही स्वास्थ्यकर्मीले स्वयंसेवा गरेर सघाउनुभयो”, उनले भन्नुभयो, “अस्पताल व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र विभिन्न कार्यक्रमबाट आगामी असारसम्मका लागि ५१ जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि सेवा प्रवाह सहज भएको छ ।”

अस्पताल व्यवस्थापन समितिले दुई मेडिकल अधिकृत, छ स्टाफ नर्स, दुई ल्याब टेक्निसिएन, एक एनेस्थेसिया सहायक, दुई अहेव, दुई अनमी, एक ल्याब असिस्टेन्ट र चार कार्यालय सहयोगी करारमा नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले आठ स्टाफ नर्स, एक–एक जना एचए, फार्मेसी, रेडियोग्राफरसहित १३ स्वास्थ्यकर्मी करारमा पठाएको छ । हाल चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरेर ६४ जनशक्ति कार्यरत छन् ।

वार्षिक रु छ करोडभन्दा बढी बजेट भएको अस्पतालमा ओएनएम सर्भेमा छुटेका लेखापालको दरबन्दी नहुँदा तलबभत्ता खुवाउन, खरिद र निर्माणकार्यको भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रकबाट काजमा लेखापाल ल्याउने गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ३८ हजार चार सय ३१ जनाले बहिरङ्ग, आठ हजार आठ  सय १० जनाले आकस्मिक, दुई हजार छ सय १९ जनाले अन्तरङ्ग, एक सय ७२ वटा शल्यक्रियामार्फत गरिनेसहित सात सय ९९ जनाले प्रसूति र ७६ जनाले जटिल शल्यक्रिया सेवा लिएका थिए । यसैगरी ९७ जनाले इन्डेस्कोपी, आठ हजार चार सय ६७ जनाले युएसजी, दुई हजार आठ सय १३ जनाले इसिजी, दुई लाख ३३ हजार दुई सय ३३ वटा ल्याब्रेटरी, आठ हजार आठ सय १७ जनाले एक्सरे सेवा लिएको अस्पतालमा अन्यत्रबाट एक सय ५७ जना सिफारिस भएर आएका र एक हजार ६८ जना थिए । 

म्याग्दीका साथै पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा लिने यस अस्पतालमा बाल रोग, स्त्रीरोग, हाडजोर्नी, फिजियोथेरापी, रेडियोलोली, शल्यक्रिया, एनेस्थेसियासमेत सातवटा वार्ड (विभाग) छ । गत वर्ष इन्डेस्कोपी, हिंसा पीडितहरूका लागि एकद्धार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, सामाजिक सेवा एकाइ, पाँच शय्या क्षमताको बाल उपचार कक्ष, मेडिकल वार्ड, प्रतिदिन १०० सिलिण्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन हुँदै आएको छ । टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको अस्पतालले विद्युतीय मेडिकल रेकर्ड सिस्टम सुरु गरेको छ ।
भवन अलपत्र तत्कालीन सहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले विसं २०७३ मङ्सिर २१ गते ५० शय्या क्षमताको उक्त अस्पतालको भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग रु १८ करोड ८४ लाख आठ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त संस्थाका सञ्चालक निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह रहेका छन् ।

चार हजार नौ सय ६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको चारतले तीनवटा भवन विसं २०७६ मङ्सिर २० गते निर्माण गरिसक्नुपर्ने  सम्झौता भएकामा हालसम्म ७५ प्रतिशत मात्र भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य बेलबहादुर कटुवालले बताए । “तीनतला ढलान र दोस्रो तलासम्म पलास्टर भइसकेको भवनमा टायल राख्ने, रङरोगन, विद्युत्, पानी र फर्निचर जडानलगायत काम बाँकी छन्”, उनले भने, “पछिल्लो दुई वर्षयता भवन निर्माणको काम सुस्त बनेको छ ।” 

नयाँ भवन बनाउन पुरानो भत्काइएको थियो । बहिरङ्ग कक्षको सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्ष पुरानो प्रशासनिक भवनमा सञ्चालन भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ । 

सघन उपचारकक्ष (आइसीयू) र डायलायसिस कक्ष पनि स्वास्थ्यकै भवनमा स्थापना भएको छ । निर्माणाधीन भवनका दुई–तीनवटा कोठामा अस्थायी संरचना बनाएर मेडिकल वार्ड र सामजिक सेवा एकाइ सञ्चालन गरिएको छ । भवन अभावमा आइसीयू, एमआरआई, सिटीस्क्यान सेवा विस्तार हुनसकेको छैन । सरकारको हब अस्पताल बनाउने कार्यक्रममा भवन अभावका कारण छनोट हुन नसकेको अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रकाश सुवेदीले बताए ।

पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पताल विसं २०७२ मा ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएको थियो । ठेक्का तोडेर अर्को प्रक्रियाबाट भवन निर्माणलाई अघि बढाउन पुनः तीन, चार वर्ष समय लाग्ने भएकाले अहिलेकै निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काममा फर्काउन ताकेता गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले बताए । 

गरेको कामको भन्दा बढी भुक्तानी

उक्त अस्पताल भवन अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताभन्दा बाहिर गएर रु ७१ लाख बढी रकम भुक्तानी गरिएकोे महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(१०) मा सरकारी रकमको खर्च लेख्नुअघि संलग्न कागजातअनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था बेनी अस्पतालको भवनका निर्माण व्यवसायीलाई घनमिटर दरमा इँटाको गाह्रो लगाउने सम्झौता भए पनि भुक्तानी गर्दा वर्गमिटरमा नापजाँच गरी रु ७१ लाख बढी भुक्तानी भएको महालेखाको ठहर छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा १०७ दशमलव ४० घनमिटरको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु १२ लाख ९७ हजार भुक्तानी दिनुपर्नेमा नापी किताबअनुसार ६९५ दशमलव ८९ वर्गमिटरको हिसाब गरी रु ८४ लाख चार हजार भुक्तानी दिएकाले सम्झौताअनुसार बढी भुक्तानी दिएको रु ७१ लाख सात हजार असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाले रु १२ लाख भुक्तानी दिनुपर्नेमा ८४ लाख भुक्तानी दिएकाले रु ७१ लाख फिर्ता गर्न भनिएको छ । 

उक्त आयोजनाका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीसँग असुलउपर गर्ने बताए । “यसअघिको आर्थिक वर्षमा सम्झौतामा घनमिटरमार्फत भुक्तानी गर्ने भनिए पनि वर्गफिटमा भुक्तानी गर्दा समस्या भएको देखियो”, उनले भने, “हामीले निर्माण व्यसायीलाई पत्र पठाइसकेका छौँ, जसरी पनी रु ७१ लाख असुलउपर गर्नेछौँ, भवन निर्माणधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त भवनको अन्तिम भुक्तानी गर्ने समयमा भए पनि रकम फिर्ता लिनेछौँ ।” 

आयोजनाप्रमुख श्रेष्ठले एकपटकलाई चेतावनीसहित काममा बोलाएको भन्दै काम तीव्रगतिमा नगरे म्याद नथप्ने बताए । म्याद नथप्ने योजनामा कार्यालय रहे पनि १२औँ संशोधनले थप्ने भनेको छ तर थपेपछि काम तीव्रगतिमा नगरे पुन म्याद नथप्ने उनको भनाइ छ  । अहिले अस्पताल भवनको ७५ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।