बुटवल । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशराज तिमिल्सिनाले संघीय व्यवस्थाका विरुद्धमा उठेका आवाजसंग सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । बुटवलमा आयोजित संघीय  शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमल्सेनाले संघीयता नचाहने तत्वहरूले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

संघीयता कार्यन्वयनको लागि राष्ट्रिय सभाले १५ बुदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई बुझाएको स्मरण गर्दै उनले  नेपाली जनताको त्याग, तपस्या बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनको लागि नागरिकले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरुलाई कार्यन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिंदै उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई सही ढंगले अगाडि बढाउनका लागि राजनतिक दलहरुले थप समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।   
 
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपाली जनताको बलिदान, ठूलो त्याग, तपस्याबाट प्राप्त संघीय राज्य व्यवस्था आएको बताउँदै यो व्यवस्थामाथि प्रतिगमनकारीहरुबाट चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेकोले त्यसका विरुद्धमा लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हत्या कतिपय राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुबाट नै हुने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस प्रवृतिको विरुद्धमा सबै एक जुट हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई ठीक ठीक ढंगले प्रयोग तथा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको आवस्यकता रहेको बताए । दशबर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन,  मधेश आन्दोलन लगायतको उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबै मिलेर बलियो बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य  एवं स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटोले नेपालको आमूल परिवर्तनपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनाबाट जनतालाई सेवा प्रदान गरेको बताउँदै संघीयतालाई थप बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।

नेपालको मौलिकतामा रहेको संघीयता सकारात्मकता बन्दै गरेको बताउँदै संघीयताको विरुद्धमा उठाइने आवाजहरुलाई न्यूनिरकण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यस्तै नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले संघीयताको मर्म, भावना अनुसार शासन सञ्चालन गरेमा जनताको समृद्धिसमेत हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको शासन प्रणालीउहाँले संघीयतामा देश गई सकेपछि विकास र अधिकारलाई बाँडफाडको गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने भन्दापनि फेरी सिंहदरवारले अधिकार आफूतिर केन्द्रीत गर्न खोज्नु नीति विपरित भएको उनको भनाइ छ ।
    
कार्यक्रममा स्थानीयतहका प्रमुख तथा उप्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु समेत सहभागी उक्त कार्यक्रम संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा, संघीयता कार्यन्वय अध्ययन तथा अनुमगन संसदीय विशेष समिति, नेपाल सरकार संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,  प्रदेश सभा सचिवालयको समन्वय र लुम्बिनी प्रदेश सकरारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सहजीकरणमा भएको थियो ।