Logo

२०८३, कार्तिक ११गते


images
images

अल्बानियामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर कुर्सीमा आगजनी

अल्बानियामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर कुर्सीमा आगजनी

images
  • अल्बानियामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर कुर्सीमा आगजनी
    images
    images

    काठमाडौँ । अल्बानियामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर राखिएका कुर्सीमा आगो लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री एदी रामाले विद्यार्थीसँग संवाद गर्न भन्दै राख्न लगाएका कुर्सीमा ‘संवाद’ लेखिएको थियो । तर विद्यार्थीले संवादको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै कुर्सीमा ‘राजीनामा’ लेखेर विरोध जनाएका थिए ।

    images
    images
    images

    राजधानी तिरानामा विद्यार्थी र युवाले लगातार १३ दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आइतबार उनीहरू सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयबाहिर भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले भवनमा ढुङ्गासमेत प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीले त्यहाँ राखिएका कुर्सीमा आगजनी गरेका थिए ।

    images
    images
    images

    विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा अध्ययन र सुविधाको अवस्था सुधार गर्न, पढाइको खर्च घटाउन, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन तथा अध्ययन पूरा गरेका युवाका लागि रोजगारीका अवसर बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारका आरोपको छानबिन गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री रामाले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।

    images
    images
    images

    सरकारविरुद्धको प्रदर्शन शिक्षा र रोजगारीका मुद्दामा मात्र सीमित नरही भ्रष्टाचार तथा वातावरणसम्बन्धी विषयमा समेत फैलिएको छ । सरकारी अधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरसँग सम्बन्धित विलासी रिसोर्ट निर्माण परियोजनालाई लिएर पनि विरोध हुँदै आएको छ ।

    प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति रोक्न प्रधानमन्त्री रामाले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरेका छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार क्षति बेहोरेका साना व्यवसायीलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति र ठूला व्यवसायीलाई ७० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइनेछ। सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेले त्यसको भरपाई गर्नुपर्ने, हिंसात्मक भीडमा रहेर पनि त्यस्तो गतिविधि नरोक्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख लेकसम्म जरिवाना गर्न सकिने तथा नाबालिगले गरेको क्षतिको जिम्मेवारी अभिभावकले लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पत्रकार, चिकित्सक, अनुगमनमा खटिएका व्यक्ति, ड्युटीमा रहेका सरकारी कर्मचारी र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिलाई भने छुट दिइने जनाइएको छ। सरकारले नयाँ व्यवस्थाले नागरिकको प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतामा रोक नलगाउने दाबी गरेको छ ।

     

     

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।