काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मृतक घोषणा गर्ने समयावधि घटाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।

जसका लागि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, हाल १२ वर्ष बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई छोट्याएर करिब ४५ दिन बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।  

मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित रोखरेलकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश लगायतका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।