काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर विस्तार भइरहेका बेला अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाइएको छ ।

सरकारले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै भविष्यमा अन्तरदेशीय बजार विस्तार गर्न विद्युत् व्यापारको कानुनी, नियामकीय र संस्थागत आधार थप व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्लाई क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्‍याउन विद्युत् व्यापारको स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने र बजार तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी वातावरण बनाउन लागिएको हो ।

विद्युत् व्यापारमा विद्युत् खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रिया समेटिन्छन् । यसअन्तर्गत बजार खोज्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने, विद्युत् तालिका निर्धारण, मिटरिङ, हिसाब मिलान तथा भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया पर्छन् ।

निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई प्रारम्भिक रूपमा स्वीकृतिपत्र वा आशयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था अघि बढाउन लागिएको छ । यस्तो स्वीकृतिपत्र वा आशयपत्रलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा अनुमतिपत्रका रूपमा भने नलिइने भएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य निजी विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई भविष्यमा विद्युत् व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउन आधार उपलब्ध गराउनु हो । तर स्वीकृतिपत्र वा आशयपत्रले कुनै निश्चित परिमाणको विद्युत् उपलब्ध हुने, विद्युत् खरिद वा बिक्रीको सुनिश्चितता हुने वा प्रसारण क्षमता आरक्षण हुने ग्यारेन्टी गर्ने छैन । त्यस्तै, यसले प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था पनि गर्ने छैन ।

वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ। व्यापारका क्रममा उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, व्यापारिक साझेदार, भुक्तानी तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रभावकारी विद्युत् बजारका लागि प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता बाँडफाँट, विद्युत् तालिका निर्धारण, मिटरिङ, हिसाब मिलान, भुक्तानी सुरक्षालगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी बजारमा हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन, व्यापारिक आचरण र नियामकीय मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुने निजी कम्पनीको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने व्यवस्था आवश्यक हुने मन्त्रालयको धारणा छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भने सम्बन्धित देशको बजारसम्बन्धी नियम, सरकारी स्वीकृति, विद्युत् प्रणाली सञ्चालन तथा सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नेपालका सम्बन्धित निकाय र छिमेकी मुलुकका सम्बन्धित संस्थाबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने देखिएको छ ।

विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक बजारले मात्रै सबै विद्युत् खपत गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले अतिरिक्त विद्युत्का लागि वैकल्पिक बजार आवश्यक हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले विभिन्न बजारको खोजी, व्यापारिक साझेदारसँग सम्झौता र जोखिम व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने दिशामा आवश्यक नीति तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार तथा व्यावसायिक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रसारण प्रणालीको क्षमताअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विद्युत् व्यापार विद्युत् खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित विषय नभई नेपालमा बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारसँग जोड्ने आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत प्रणालीका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ ।