काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा सरकारको रवैया र प्रहरीको भूमिकाको चर्को आलोचना भएको छ । 

घटनापछि प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार दुई नाबालकसहित नौ जना प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरूमाथि अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाको अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका १६ वर्षीय नाबालकको बयानजस्तो देखिने भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । भिडियोमा हतकडी लगाइएका नाबालकसँग प्रहरीको उपस्थितिमा सोधपुछ भइरहेको देखिन्छ । भिडियोमा प्रहरी कर्मचारीले नै दृश्य खिचिरहेको देखिएपछि अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घटनाबारे अनुसन्धान थालेको बताएका छन् । बयानको भिडियो खिचेको आरोपमा एक प्रहरी पक्राउ परेको र भिडियो सार्वजनिक गर्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । गरिमा प्रकरण प्रतिनिधिसभामा समेत उठेको छ । सांसदहरूले तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा दोषीमाथि कडा कारबाही, निष्पक्ष अनुसन्धान र पीडित परिवारलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसदहरूले अनुसन्धानकै क्रममा आरोपितको भिडियो सार्वजनिक हुनु अझ गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । संसदमा बोल्ने धेरैजसो सांसदहरुले बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन माग मात्र गरेका छैनन्, मृत्युदण्डसम्मको कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेर सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

घटनापछि गरिमाका आमाबुबालाई काठमाडौं बोलाएर गृह मन्त्रालयमा छलफल गरिएको थियो । तर त्यहाँ उनीहरूको ‘धन्यवाद’ भिडियो खिचिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले संसद्मै आपत्ति जनाए । उनले हामीले कस्तो समाज बनाउदैछौं भन्दै मन्त्रालयमा 'धन्यवाद' भिडियो खिचिएको र दोषी भनिएका युवकको बयान लिएको जस्तो देखिने भिडियो सार्बजनिक गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनले एकातिर शोकमा रहेका पीडित अभिभावकको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिनु र अर्कोतिर अनुसन्धानका क्रममा आरोपित नाबालकको बयान सार्वजनिक हुनु दुवैलाई संवेदनशीलताविहीन व्यवहारका रूपमा प्रश्न गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालयमा छलफल गरिएको भनिएका सामाजिक सञ्जालमा सार्बजनिक भिडियोमा पनि सरकार घटनाप्रति सम्बेदनशील नभएको देखिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । विषयको संबेदनशीलता नबुझेर सरकारका मन्त्रीहरुनै गरिमाका अभिभावकसँग 'धन्यवाद' लिन हतार गरेको देखिदा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।   

यसले सरकारमाथि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ, पीडित परिवारको गोपनीयता र सम्मान जोगाउने जिम्मेवारी राज्यकै निकायले कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ? 

घटनाप्रति जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा सञ्चार क्षेत्रबाट समेत तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ । विशेषगरी आरोपित नाबालकको भिडियो सार्वजनिक हुनुमा प्रहरीको लापरबाहीलाई मुख्य विषय बनाइएको छ । 

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले अदालतबाट फैसला हुनुअघि नाबालकको बयानको भिडियो सार्वजनिक हुनु न्यायिक प्रक्रियासँग मेल नखाने बताएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त संवेदनशील सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नुले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामै असर पार्न सक्ने उनको चिन्ता छ । उनले भनेका छन्- 'बलात्कार र हत्या जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अभियुक्तमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सत्य बाहिर आउनुपर्छ, दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्छ । तर अदालतले फैसला नगर्दै नाबालकको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु न्यायको प्रक्रिया होइन । हामीले एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, पीडितको पीडा ‘कन्टेन्ट’ होइन । अभियुक्तको बयान ‘भाइरल सामग्री’ होइन । न्याय चाहिन्छ, तर न्यायको बाटोबाट । सत्य चाहिन्छ, तर संवेदनशीलतासहित । समाचार चाहिन्छ, तर मानवीय मर्यादा जोगाएर ।'

अर्कोतर्फ, घटनामा संलग्न आरोपितहरूको संख्या बढ्दै जानुले प्रहरीले घटनाको विस्तृत पक्ष खोजिरहेको देखाए पनि पक्राउ नै अनुसन्धानको सफलता हो कि प्रमाणका आधारमा वास्तविक दोषी पहिचान गर्नु हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । गरिमा चौधरी प्रकरणलाई केवल अर्को एउटा आपराधिक घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन । यसले नेपालमा बालबालिकाको सुरक्षा, प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, अनुसन्धानको गोपनीयता र पीडित परिवारप्रतिको राज्यको व्यवहारलाई एकैपटक परीक्षण गरेको छ ।

सबैभन्दा पहिलो प्रश्न बालिका हराएको सूचना पाएपछि प्रहरीले कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा खोजी गर्‍यो ? भन्ने हो । बालबालिका हराएको अवस्थामा सुरुवाती केही घण्टा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले प्रहरीको प्रारम्भिक कामकारबाहीबारे स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित समीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।

दोस्रो प्रश्न अनुसन्धानको गोपनीयतासँग जोडिएको छ । आरोपित नाबालकको बयान सामाजिक सञ्जालमा पुग्नु सामान्य सूचना चुहावट मात्र होइन । यसले अनुसन्धानमा संलग्न निकायभित्र संवेदनशील प्रमाण र सूचनाको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

तेस्रो विषय नाबालकको अधिकार हो । अपराधको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म आरोपितलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ । अझ नाबालक संलग्न भएको अवस्थामा गोपनीयता र कानुनी संरक्षणको विषय थप संवेदनशील हुन्छ ।

त्यसैगरी, पछिल्लो पाँच वर्षका प्रहरी तथ्यांकमा १० वर्षमुनिका बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना उल्लेख्य रहेको र धेरै घटनामा आरोपित पीडितकै चिनजानका व्यक्ति हुने देखिएको छ । यसले बाल सुरक्षा केवल सडक वा सार्वजनिक स्थानको सुरक्षा होइन, घरपरिवार, छिमेक र चिनजानका व्यक्तिबाट हुने जोखिमबारे समेत सचेत हुनुपर्ने विषय भएको देखाउछ ।

गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणले तीनवटा तहमा राज्यको परीक्षा लिएको छ, अपराधी पहिचान र कानुनी कारबाही, प्रहरी अनुसन्धानको विश्वसनीयता र पीडित परिवारप्रतिको राज्यको संवेदनशीलता । सरकारले तत्कालीन जनआक्रोश शान्त पार्ने सहमति र राहतमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानसँगै बालिका हराएको सूचना पाएपछि प्रहरीबाट भएका कामकारबाहीको समेत समीक्षा आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, अनुसन्धानको भिडियो कसरी बाहिरियो, कसले खिच्यो, कसरी सार्वजनिक भयो र त्यसमा प्रहरीका कुन तहका व्यक्तिको जिम्मेवारी छ भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा छानबिन हुनुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ ।

अन्ततः गरिमा प्रकरणको न्यायको मापन कति जना पक्राउ परे भन्ने संख्याले होइन, सत्य कति निष्पक्ष रूपमा बाहिर आयो, वास्तविक दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाए कि पाएनन् र आगामी दिनमा यस्ता घटना रोक्न राज्यले के सुधार गर्‍यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । यही पक्षमा सरकार, प्रहरी र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता निर्भर रहनेछ ।