काठमाडौँ । हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको अभियानअन्तर्गत ‘सरकारी कुरियर सेवा’ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । साउन २९ गते हुम्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्‍याउने सम्झौता भएपछि सेवा सबै जिल्लामा विस्तार भएको हो ।

सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’अन्तर्गत हुलाकलाई सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानी र नागरिकको घरदैलोसम्म सेवा पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा विकास गर्न थालिएको हो ।  

हुलाक सेवा विभागका अनुसार भदौ १ गतेसम्म २ लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ । तीमध्ये ८ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ भने १ हजार ९९ थान घरदैलोमै वितरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा विस्तारको तयारी भइरहेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतापछि शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत घरदैलोमा पुर्‍याउने सेवा सुरु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाकको प्रयोग बढेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालका १ हजार ५१० प्रयोगशाला नमुना, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका ४४ हजार १८४ सामग्री र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमका सिमकार्डबाहेकका सामग्री तथा जग्गाधनी पुर्जा र सरकारी कागजातसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी गर्न थालिएको छ।

सेवा छरितो बनाउन डाँक मार्ग पुनरावलोकन गरी जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ भने हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई सात अङ्कीय बनाइएको छ। वैदेशिक हुलाक सेवा सहज बनाउन भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा द्रुत चेकजाँच सेवा लागू गरिएको छ।

सरकारले देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’ मा रूपान्तरण गर्ने क्रममा ५० वटा कार्यालय छनोट गरेको छ। साथै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ। हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा अध्ययनसमेत अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

यससँगै औषधिजन्य सामग्री ढुवानी, द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवा विस्तार र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाएर हुलाकलाई सरकारी सेवा तथा सामग्री घरदैलोसम्म पुर्‍याउने आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।