काठमाडौँ । अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यमा डिजिटल विज्ञापनमा लगाइएको कर खारेज गरिएको छ । अदालतले एप्पल, गुगल र पिकक टेलिभिजनलगायत कम्पनीबाट यसअघि उठाइएको करको रकम फिर्ता गर्न अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको छ ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा डिजिटल विज्ञापन कर अमेरिकी संविधान र सङ्घीय कानुनका विभिन्न प्रावधानसँग बाझिएको ठहर गरेको छ । अदालतका अनुसार उक्त करले इन्टरनेट करसम्बन्धी सङ्घीय कानुन, संविधानको पहिलो संशोधन तथा व्यापार र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ ।

मेरिल्यान्डले सन् २०२१ मा डिजिटल विज्ञापनमा कर लगाउने अमेरिकाकै पहिलो कानुन लागू गरेको थियो । ठूला प्रविधि कम्पनीबाट थप आम्दानी जुटाएर विद्यालय तहको शिक्षा कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कर ल्याइएको थियो । राज्यले यसबाट हरेक वर्ष करिब २५ करोड अमेरिकी डलर आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो ।

कानुनअनुसार विश्वभरको वार्षिक कुल आम्दानी १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई करको दायरामा राखिएको थियो । डिजिटल विज्ञापनबाट हुने आम्दानीमा सुरुमा २.५ प्रतिशत कर तोकिएको थियो। कम्पनीको विश्वव्यापी आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर पनि बढ्ने र १५ अर्ब अमेरिकी डलर वा त्यसभन्दा बढी आम्दानी भएका कम्पनीका लागि १० प्रतिशतसम्म पुग्ने व्यवस्था थियो।

ठूला प्रविधि कम्पनी र उनीहरूका प्रतिनिधिले भने उक्त कानुनलाई विभिन्न अदालतमा चुनौती दिएका थिए । मेटा र अमेजनलगायत कम्पनीले डिजिटल व्यवसायलाई अन्य क्षेत्रभन्दा अनुचित रूपमा लक्षित गरिएको दाबी गरेका थिए । यसअघि अमेरिकी चौथो पुनरावेदन अदालतले पनि कानुनको एउटा प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । कम्पनीलाई आफ्ना ग्राहकलाई करबारे जानकारी दिन रोक्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविरुद्ध भएको अदालतको निष्कर्ष थियो ।

करसम्बन्धी अदालतले अन्तरराज्यीय व्यापार नियमन गर्ने अधिकार मुख्य रूपमा अमेरिकी संसद्सँग रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, डिजिटल विज्ञापनबाट हुने आम्दानीमा कर लगाउँदा कम्पनीको विश्वव्यापी आम्दानीलाई आधार बनाउनु पनि उचित नभएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले इन्टरनेट करसम्बन्धी सङ्घीय कानुनको समेत उल्लेख गर्दै डिजिटल र छापा वा सडक किनाराका विज्ञापनबीच छुट्टै कर लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार नरहेको बताएको छ । मेरिल्यान्डका राज्यसभा अध्यक्ष बिल फर्ग्युसन र प्रतिनिधिसभाका सभामुख जोस्लिन पेना–मेल्निकले भने फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

डिजिटल विज्ञापन र ठूला प्रविधि कम्पनीको आम्दानीमा कर लगाउने विषयमा अन्य अमेरिकी राज्यले पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसैले मेरिल्यान्डको यो फैसला अन्य राज्यको डिजिटल करसम्बन्धी नीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । राज्यका नेताहरूले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने सङ्केत गरेकाले विवादको अन्तिम टुङ्गो भने लागिसकेको छैन ।