काठमाडौँ । भारतमा हालै भएको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीति दलहरुले रणनीति परिवर्तन गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

भारतका सात राज्यमा आगामी वर्ष हुने विधानसभा चुनावमा १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा मतदाता निर्णायक बन्न सक्ने देखिए पछि यी निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलनको असर पुग्न सक्ने बताइएको छ । उत्तर प्रदेश, गुजरात, पञ्जाब, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर र गोवामा हुने चुनावमा करिब २२ प्रतिशत मतदाता यही उमेर समूहका छन् ।

युवा मतदाताको भूमिकाबारे चर्चा बढ्नुका दुई मुख्य कारण छन्। जुलाईमा दिल्लीमा भएको युवा आन्दोलन र बिहारको बाँकीपुर तथा मध्यप्रदेशको दतिया उपनिर्वाचनका अप्रत्याशित परिणामले युवाको राजनीतिक प्रभावबारे बहस तीव्र बनाएको हो ।

यी सात राज्यमा भएका पछिल्ला विधानसभा चुनावको परिणाम हेर्दा कुल ९४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २५७ अर्थात् २७ प्रतिशत क्षेत्रमा जितको मतान्तर पाँच प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम थियो । उत्तर प्रदेशका ४०३ मध्ये १३१, गुजरातका १८२ मध्ये २७, पञ्जाबका ११७ मध्ये २४, उत्तराखण्डका ७० मध्ये १५ र हिमाचल प्रदेशका ६८ मध्ये १४ निर्वाचन क्षेत्रमा जितको मतान्तर पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

यस्तो अवस्थामा करिब २२ प्रतिशत युवा मतदातामध्ये पाँच प्रतिशत मात्रै कुनै एक दलको पक्षमा एकताबद्ध भए पनि चुनावी समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । मणिपुर र गोवाको विवरण भने यस आँकडामा छुट्टै उल्लेख गरिएको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार महिला, पिछडा वर्ग, किसान र दलितपछि युवा मतदाता पनि महत्वपूर्ण चुनावी समूहका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन् । युवाको प्रभाव बढ्दै गएमा लामो समयदेखि कायम जातीय तथा धार्मिक आधारका चुनावी समीकरणमा समेत परिवर्तन आउन सक्ने देखिएको छ ।

आगामी चुनावमा करिब ६-७ महिना बाँकी रहेकाले त्यतिबेलासम्म युवा असन्तुष्टि र राजनीतिक चासो कति बलियो रहन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । युवा भावना कायम रहे वा अझ बढे राजनीतिक दलहरूले रोजगारी, शिक्षा, सीप विकास र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

युवाले निःशुल्क सुविधा र आकर्षक घोषणाभन्दा रोजगारी, शिक्षा तथा सीप विकासका ठोस समाधान खोज्ने भएकाले दलहरूले कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक प्रतिबद्धता अघि सार्नुपर्ने बताइएको छ । साथै युवालाई बढी प्रतिनिधित्व दिन स्वनिर्मित तथा युवा उम्मेदवारलाई टिकट दिने सम्भावना पनि बढ्ने बताइएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीले युवा मतदातालाई लक्षित गर्दै अभियान अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सांसदहरूको बैठकमा रोजगारीसम्बन्धी प्रस्तुति दिइएको थियो । पार्टीका विभिन्न संगठनलाई युवा पुस्ताका समस्या सुन्न, समाधान गर्न र उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क बढाउन निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रमुख मोहन भागवतले युवा तथा नयाँ पुस्तासँग कार्यक्रम गरेका छन् । संघले विद्युतीय माध्यमबाट हरेक महिना १० हजार नयाँ युवालाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। शताब्दी वर्षका कार्यक्रम तथा विभिन्न शाखामार्फत युवा सहभागिता बढाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्ले ८० लाख सदस्य बनाउने लक्ष्यसहित विद्यालय र महाविद्यालयसँगै प्रशिक्षण केन्द्र तथा युवा क्लबमा अभियान विस्तार गरिरहेको छ। साथै युवाका लागि करियर मार्गदर्शन केन्द्र खोल्ने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै कांग्रेसले पनि युवा आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूसँग सम्पर्क बढाएको छ । प्रियंका गान्धी वाड्राको निगरानीमा कन्हैया कुमार र जिग्नेश मेवानीले दिल्लीका आन्दोलनकारी युवासँग संवाद गरिरहेका छन् । आन्दोलनकारीलाई कानुनी सहयोग दिन १५० वकिलको सञ्जाल बनाइएको बताइएको छ। साना श्रव्यदृश्य सामग्री, प्रस्तुति तथा संवाद कार्यक्रममार्फत युवासँग जोडिने अभियान पनि सञ्चालन गरिनेछ ।

समाजवादी पार्टीले सांसद डिम्पल यादवलाई युवा अभियानको जिम्मेवारी दिएको छ । उनले निरन्तर संवाद तथा महाविद्यालय केन्द्रित कार्यक्रममार्फत युवासँग सम्पर्क बढाउनेछिन् । युवजन सभा र समाजवादी विद्यार्थी सभामार्फत पनि अभियान सञ्चालन गरिने पार्टीले जनाएको छ ।

यसरी आगामी विधानसभा चुनावमा युवा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने देखिएको छ । युवा मतदाताको झुकावले विशेषगरी कम मतान्तरमा निर्णय भएका निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी परिणाममा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्नेछ ।