काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै एक वर्षमा ३३ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको र १७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न कार्यक्रममा आयुक्त, सचिव, महाशाखा प्रमुख, मातहत कार्यालयका प्रमुख तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा आयोगको वार्षिक कार्यसम्पादन, उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अभियोजन तथा आगामी कार्यदिशाबारे समीक्षा गरिएको थियो ।

आयोगका प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ३२८ उजुरी प्राप्त भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा आयोगमा कुल ४० हजार ६५१ उजुरी रहेका थिए।

तीमध्ये ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यस्तै ३८ प्रतिशत उजुरी सङ्घीय निकायसँग र १३ दशमलव ४ प्रतिशत उजुरी प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छन्।

उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइटबाट ३० दशमलव ९१ प्रतिशत, इमेलमार्फत २७ दशमलव २ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१ दशमलव ७४ प्रतिशत तथा हुलाकमार्फत १२ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएका छन्। बाँकी उजुरी टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचारपत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारलगायत माध्यमबाट आएका छन्।

आयोगले एक वर्षमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ७९९ अर्थात् ८० दशमलव ६८ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरेको जनाएको छ। बाँकी ७ हजार ८५२ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा जिम्मेवारी सरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगका ६२ वटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकबाट १ हजार १३० वटा निर्णय भएका छन्।

यस अवधिमा विशेष अदालतमा १७५ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको छ, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी चार मुद्दा पनि समावेश छन्। ती मुद्दामा ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५२४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो दाबी गरिएको छ। आयोगका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो।

दायर भएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस तथा रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी ५, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ र अन्य विविध प्रकृतिका १५ मुद्दा रहेका छन् ।

यस अवधिमा आयोगले २७ वटा रंगेहात कारबाही पनि गरेको जनाएको छ। विशेष अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले दायर गरेका १५६ वटा मुद्दाको फैसला भएकोमा ८१ वटा अर्थात् ५१ दशमलव ९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, विशेष अदालतका पूर्णपाठ प्राप्त भएका फैसलामध्ये १०४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ भने ३ वटा मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले आर्थिक वर्षभर ४ वटा जिल्लास्तरीय र १३४ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फर्छ्योटमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अनुसन्धानको गुणस्तर अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई थप सक्रिय र उत्प्रेरित भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विशेष जोड दिए ।

आयुक्तहरू तथा आयोगका सचिवले पनि अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।