काठमाडौं । नेपालको विद्युत बजार विस्तार र निर्यातका निम्ति पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ । भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा यस बैठकलाई अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको रुपमा सरकारले हेरेको छ ।

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औं बैठकले विद्युत् व्यापार र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गरेको छ ।  साथै दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढसमेत बनाउने छ । बैठकले नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यातको क्षमता वृद्धि, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक संरचना विकासलाई तीव्रता दिने सहमति गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतीय बजारमा थप विस्तार गर्न सकिने वातावरण बनेको भन्दै यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । जेएससी बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठसँग भारत सरकारका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल तथा अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरले शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको विद्युत् बजार विस्तारले जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै थप विद्युत निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । 

त्यस्तै विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विकास र बजार विस्तारमा पनि दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । त्यसक्रममा  नेपालको जलस्रोत केवल ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मात्र नभई मानव सभ्यता, वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले नेपाल-भारतबीचको विद्युत् आयात-निर्यातको सीमा विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ ।

हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको १ हजार मेगावाट विद्युत् कारोबारको क्षमता बढाएर आयाततर्फ १ हजार ४ सय मेगावाट तथा निर्याततर्फ १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णय दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन तथा एक दिनअघि सम्पन्न संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को सिफारिसका आधारमा गरिएको हो ।

त्यसैगरी बैठकले नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

त्यस्तै इनरुवा-न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)-बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच यसअघि सम्पन्न शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ । सन् २०३४-३५ सम्म नेपालबाट थप ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरेको छ भने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी विद्युत् वहन क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । यस्तै लखनउ–कोहलपुर-लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता सम्बन्धी थप प्राविधिक अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ । साथै निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर नयाँ बुटवलस्थित ४०० केभी सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्रै तयार हुने भएकाले त्यसअवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ ।

अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालले तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात तथा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार गठित संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) ले विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा सहकार्यलाई सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।