काठमाडौँ । अक्टोबरमा अमेरिकाको पहलमा लागू भएको युद्धविरामपछि गाजामा हमासले आन्तरिक नियन्त्रण फेरि मजबुत बनाएको दाबी गरिएको छ । एक रिपोर्टअनुसार गाजामा हमासले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भागमा पुनः नियन्त्रण स्थापित गरेको पाइएको छ ।

रिपोर्ट अनुसार युद्धविरामपछि प्रहरी र सुरक्षा निकाय पुनः सडकमा फर्किएका छन् । उनीहरूले अपराध नियन्त्रणका साथै आफूहरूका सहयोगी वा विरोधी ठानिएका व्यक्तिविरुद्ध कारबाही गरिरहेका छन् ।

यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको ‘शान्ति बोर्ड’ को पहिलो बैठक बिहीबार वासिङ्टनमा बस्न लागेको छ । करिब ६० देशलाई निम्ता पठाइएको उक्त बैठकमा गाजासम्बन्धी शान्ति योजनामाथि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।

यद्यपि केही इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका प्रारम्भिक कागजातमा गाजाको स्पष्ट उल्लेख नभएको बताइएको छ । ट्रम्पले भने बोर्डको उद्देश्य गाजामा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी शान्ति स्थापना गर्नु रहेको बताएका छन् । केही युरोपेली राष्ट्रहरूले यसलाई ट्रम्पको व्यक्तिगत पहल भन्दै सहभागिता अस्वीकार गरेका छन् ।

बोर्डको विधानअनुसार ट्रम्पलाई पहिलो अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । अध्यक्ष पद उनले रोजेका उत्तराधिकारीसम्म जीवनभर कायम रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश निर्णय अध्यक्षको स्वीकृतिबाट मात्र लागू हुने भएकाले ट्रम्पसँग निर्णय रोक्ने अधिकार रहनेछ । सदस्य थप्ने वा हटाउने, कार्यसूची तय गर्ने तथा सहायक निकाय गठन वा विघटन गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षमै केन्द्रित रहने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि पनि उनी अध्यक्षकै रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

ट्रम्पले विश्वका नेताहरुलाई निम्ता पठाइएको बताएका छन् । जर्मनीस्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाका अनुसार ६० देशमध्ये करिब २७ देशले सहभागिता जनाएका छन् । आमन्त्रित देशहरूमा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर माइली, हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान र बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोको नाम समावेश छ । लुकाशेन्कोले निम्ता स्वीकार गरे पनि उनी स्वयं उपस्थित नहुने र विदेशमन्त्रीलाई पठाउने जनाइएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ ।

तर इजराइलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् । उनको सट्टा विदेशमन्त्री सहभागी हुने जनाइएको छ। न्युजील्यान्डका विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रअनुसार मात्र काम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सहभागिता अस्वीकार गरेका छन् । धेरै युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ट्रम्पले सदस्य राष्ट्रहरूले गाजामा मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग प्रतिबद्धता जनाउने बताएका छन् । बोर्डको विधानअनुसार स्थायी सदस्यताका लागि पहिलो वर्ष एक अर्ब डलर नगद दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल गठन गरी गाजामा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। उक्त बललाई सन् २०२७ सम्म सीमाना सुरक्षा, हतियार नष्ट गर्ने तथा सर्वसाधारणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म इन्डोनेसियाले करिब दुई हजार सैनिक पठाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

हमासले भने इजरायली सेना पूर्ण रूपमा नहटेसम्म हतियार नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । हमासका एक नेताले हालैको अन्तर्वार्तामा हतियार त्याग्नेबारे औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन् ।

इजराइलले भने हमासले पूर्ण रूपमा हतियार नछाडेसम्म सेना नहट्ने स्पष्ट पारेको छ । इजरायली रक्षा बलका अनुसार युद्धविरामपछि पनि आक्रमण जारी रहेको छ र चार इजरायली सैनिक मारिएका छन्। उता गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले युद्धविरामपछि ६०३ फलस्तीनीको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

यसबीच गाजामा नयाँ सहर बसाल्ने र समुद्री तटमा पर्यटन परियोजना विकास गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी र समयसीमा अझै स्पष्ट गरिएको छैन । युद्धविरामपछि गाजाको अवस्थाले पुनः जटिल रूप लिँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।