दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रमा भइरहेको विकास कार्य, जग्गा एकिकरण र कित्ताकाट प्रक्रियालाई राजधानी गुरुयोजनालाई असर नपार्नेगरी स्पष्ट र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने बताएका छन् ।

राजधानी सम्बद्ध सरोकारवालासँग बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यकामा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले दुई वर्षभन्दा बढीको अवधिमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपमा बनेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सातै प्रदेशमध्ये पहिलो बनेको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधनको दायराभित्र रहँदै विकास निर्माणका काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ । जग्गा एकिकरण र व्यवस्थापनमा राजधानी बासीको सहयोग प्राथमिक हुने बताउँदै उनले भने,‘तपाईंहरूभन्दा अलग भएर प्रदेश सरकार अघि बढ्दैन, हामि संगसंगै अघि बढ्छौं ।’ उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा राजधानी क्षेत्र र यहाँका पूर्वाधारको सुरक्षामा साथ दिएकोमा देउखुरीवासीप्रति आभार प्रकट गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले आयोजना गरेको छलफलमा निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह तथा नागरिकस्तरका प्रतिनिधिहरूले नागरिकको सहमतीको आधारमा जग्गा एकिकरणको कामलाई अघि बढाउन जोड दिएका छन् । शितगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल पौडेल, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल, राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हिमानन्द पाण्डे, जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतम, शितगंगा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पन्थी लगायतले धारणा राखेका थिए । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जग्गाधनीको सहमतिका आधारमै एकिकरण कार्य अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार शितगंगा–९ र गढवा–१ मा नमुना बस्ती निर्माणको योजना छ ।

छलफलमा राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउनेगरी सर्तसहित जग्गा फुकुवा गरिएको, यस निर्णयले सबैलाई न्याय मिलेको जानकारी गराइएको थियो ।