काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी फागुन २० मा रिक्त हुने राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फागुन २० मा पदावधि सकिने सांसदमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेका ८ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका एक–एक जना रहेका छन् । त्यस्तै एक जना मनोनीत सांसद छन्  ।

पदावधि सकिने एमालेका सांसदमा इन्दिरादेवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदादेवी भट्ट र सुमित्रा बीसी रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोपीबहादुर अछामी, गंगाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान रहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका डा. बेदुराम भुसाल र बामदेव गौतमको कार्यकाल सकिँदैछ । गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन तर हाल उनी एकिकृत समाजवादीमा रहेका छन् । त्यस्तै जसपा नेपालका मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव र लोसपाका शेखरकुमार सिंहको पदावधि सकिदैछ ।

राष्ट्रिय सभाको सांसदको निर्वाचनमा प्रदेशका सांसद, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने गर्दछन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८-८ जना र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ८ जनामा तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य तीन जना खुला उम्मेदवार हुने गर्दछन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाको सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने भए पनि एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने हुँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको पैँतीस दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा जुन समूह र तरिकाबाट निर्वाचित भएको सदस्यको पद रिक्त भएको हो सोही समूह र तरिकाबाट मतदाताले दिने एक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।