काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणले मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । हसिना बाहेक पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्व आईजीपी चौधरी मामुनलाई सह-आरोपी बनाइएको छ ।

हसिनामाथि गत वर्ष प्रदर्शनका क्रममा सामूहिक हत्या र सामूहिक बेपत्ता पारेको आरोप छ । हसिनाविरुद्ध हालसम्म न्यायाधिकरणमा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । फौजदारी न्यायाधिकरणले जनवरी ६, २०२५ मा हसिना र अन्य ११ जना विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो ।

यो हसिनाविरुद्ध न्यायाधीकरणको दोस्रो पक्राउ वारेन्ट थियो । जुलाई २०२४ मा बंगलादेशमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा करिब १४ सयको मृत्यु भएको थियो । विद्यार्थी विद्रोहपछि अगस्ट ५, २०२४ मा हसिनाको सरकार ढल्यो। शेख हसिनाले देश छोडेर भारत भाग्नुपरेको थियो ।

बंगलादेशमा विद्रोहपछि बनेको युनुस सरकारले हसिना विरुद्ध २२५ भन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसमा हत्या, अपहरणदेखि देशद्रोहसम्म समावेश छन्। जुलाईमा भएको हत्याका कारण बंगलादेश सरकारले शेख हसिनाको राहदानी पनि रद्द गरेको छ।

यद्यपि, हसिना विगत ११ महिनादेखि भारतमा छिन् । जुलाई २ मा, न्यायाधीकरणले अदालतको अवहेलना मुद्दामा हसिनालाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । बंगाली अखबार द डेली स्टारका अनुसार, हसिना र स्थानीय नेता शकील बुलबुल बीचको फोन वार्तालापको अनुसन्धान गरेपछि न्यायाधिकरणले यो फैसला सुनाएको हो ।

यो कुराकानी गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो र धेरै पत्रिकाहरूले पनि यसलाई प्रकाशित गरेका थिए । यो कथित अडियो क्लिपमा, शेख हसिनाले आफूविरुद्ध २२७ मुद्दा दर्ता भएको भन्दै सुनिएकी थिइन्, त्यसैले उनले २२७ जनालाई मार्ने लाइसेन्स पाएको बताएको सुन्न सकिन्छ ।

हसिनाले प्रधानमन्त्री पद छोडेपछि, अधिकारीहरूसँगको उनको फोन वार्तालापका धेरै अडियोहरू लीक भएका छन्। यद्यपि, पछिल्लो लीक भएको अडियो टेप उनको विरुद्धमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण, उनले प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा गोली हान्न आदेश दिएकी थिइन् ।