काठमाडौं । अब नयाँ नियुक्ति हुने सरकारी कर्मचारी, मजदुर र अन्य सेवामा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई पेन्सन र उपदान नदिइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई आवश्यक तयारी मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले भनेको छ – "नियुक्ति हुने कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।"

नेपाल सरकारद्वारा २०७५ सालमा सार्वजनिक गरिएको नीति अनुसार नै यो निर्णय गरिएको हो । परिपत्रमा भनिएको छ, “नियमित सेवामा नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नगर्नु हुन मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्था, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूले आ–आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।”

मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाबाट सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुमाथि पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुनेछ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरुले सोही आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीको सेवा शर्तमा योजना लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने जनाएको छ । योजना कार्यान्वयन नगरेर सिर्जना हुने वित्तीय भार सरकारको नभएको जानकारीसमेत परिपत्रमा दिइएको छ ।

यो निर्णयसँगै अबको सरकारी सेवा प्रवेश नयाँ ढाँचामा हुने निश्चित भएको छ भने राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।