काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पतालहरुमा दुई हजार बढी स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी अघि बढाएका छन् ।

बिरामीको चापअनुसार लामो समयदेखि थप हुन नसकेको स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्ने गरी मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

यसका लागि उनले प्रशासन सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको आन्तरिक कार्यदलले दुई हजार एक सय दुई जनशक्ति थप गर्न सकिने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन दिएको छ । यसमा अस्पताल तहमा थप गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको संख्या अधिक छ ।

पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष गर्ने गरी तयार पारिएको यसपालिको संगठन संरचनामा देशको सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा सात सय ७७ जनशक्ति थपिने छ । यसले देशको सबैभन्दा  बढी बिरामीको चाप खेपिरहेको वीर अन्तर्गतकै ट्रमा सेन्टरमा ९० जनशक्ति थप्न सकिनेछ ।

संघीय राजधानी काठमाडौंकै कान्ति बाल अस्पतालमा ७८ जनशक्ति थप्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । देशको संघीय परोपकार प्रसुती अस्पतालमा  एक सय ७३ जनशक्ति थप हुनेछन् । यसैगरी, शुक्रराज ट्रक्रिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा तीन सय १७ स्वास्थ्य जनशक्ति थपिनेछन् । कोशी अस्पतालमा  एक सय ७२, नारायणी अस्पतालमा तीन सय १८ तथा भेरी अस्पतालमा एक सय ७९ जनशक्ति थप हुनेछन् ।

त्यस्तै गजेन्द्रनारायण स्मृति अस्पताल राजविराजमा एक सय ४४ जनशक्ति थपिंदा चितवनको भरतपुर अस्पतालले चार सय ६५ जनशक्ति पाउनेछ । डडेलधुरा अस्पतालमा ५२ तथा औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशालामा गरी ४० जनशक्ति थप गर्ने गरी संगठन संरचना गरिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चाप अत्यधिक भए पनि जनशक्ति लामो समयसम्म थप नहुँदा सेवा दिन भैरहेको कठिनाइ केही हदसम्म हल हुने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरेको छु, उनले भने, सम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक समन्वय गरेर यसको कार्यान्वयन गरिनेछ ।

मन्त्री पौडेलले यो वर्ष मात्र नभएर हरेक वर्ष सर्वेक्षण गरिने भएकाले दूरगामी रुपमा जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन हुने विश्वास गरे । मन्त्री पौडेलले अधिकतम स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्ने गरी संरचना गर्न भने पछि अधिकांश स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

यसले विभिन्न अस्पतालहरुमा रहँदै आएका अस्थायी र करारको दरबन्दी घटेर स्थायित्व प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने ठानिएको छ ।

२०६६ मा केही जनशक्ति थप भए पनि त्यसयता विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन सकेको थिएन । यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले बढ्दो चाप सामना गर्दै रिक्त जनशक्ति पूर्ति तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।