काठमाडौँ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालका लागि दुई परियोजनाका लागि २५७ मिलियन डलर अनुमोदन गरेको छ । दुई परियोजनामा कृषि उत्पादकत्व बढाउन विद्युत् वितरण सेवा बढाउने र सिँचाइ सेवा सुधार गर्ने रहेका छन् ।

विश्वबैंकले विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार परियोजनाका लागि १२० मिलियन डलर स्वीकृत गरेको छ, जसले विद्युत् वितरण सञ्जाललाई सुदृढ बनाउने र कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रयोगकर्तालाई विद्युत् आपूर्ति बढाउने छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेको यो परियोजनाले नयाँ वितरण सबस्टेशनहरू निर्माण गर्ने, अवस्थित नेटवर्कहरूको स्तरोन्नति गर्ने र सञ्चालन दक्षता बढाउन वितरण सञ्जालको वास्तविक-समय अनुगमनको लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाको आधुनिकीकरणको तेस्रो चरणका लागि १३७ मिलियन डलर  स्वीकृत गरेको छ, जसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा वर्षभरि सिँचाइ सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने, कृषि उत्पादकत्व बढाउने र जलवायु लचिलोपन बढाउने लक्ष्य राखेको छ । 

नेपालको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र कृषि विभागद्वारा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएको यस परियोजनाले वर्षभरि सिँचाइ विस्तार गर्नेछ जसले गर्दा एक लाख ६० हजार मानिस लाभान्वित हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भनेका छन् 'निर्वाध बिजुली आपूर्ति र पर्याप्त, वर्षभरि सिँचाइ सेवा नेपालको दिगो विकासको लागि आधारभूत इनपुट हुन् । यी परियोजनाले जलवायु र प्रकोप जोखिमहरूविरुद्ध लड्नका साथै किसानलाई एकीकृत कृषि सहयोग सेवाको साथसाथै सुधारिएको कनेक्टिभिटी र जलविद्युतबाट उत्पादित स्वच्छ बिजुलीको प्रवर्द्धनमा जोड दिएका छन् ।'

परियोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पानी उपभोक्ता संघको लागि क्षमता निर्माण पहलहरू पनि समावेश छन् जसले पूर्वाधारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनको लागि नवीन समाधान प्रवर्द्धन गर्न र संस्थागत प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।