काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भिजिट भिसामा विदेश जान खोज्ने युवाहरूबाट अवैध रुपमा रकम असुली भएको प्रकरणले सत्ताको मूल केन्द्र गृह मन्त्रालयमै शंका पैदा गएको बेला मन्त्रालयले आफू र नेतृत्वमाथि उठेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

शनिबार सहसचिव छवि रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले कुनै पनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न नरहेको र भविष्यमा पनि संलग्न नहुने दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मन्त्रालयको नेतृत्वको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको र नरहने विषय स्पष्ट गर्दछौं।”

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका छन्। उनीमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ। अनुसन्धानकै क्रममा गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमनका कम्तिमा १४ कर्मचारीलाई हटाएको छ, जसमा अधिकांश नायब सुब्बा छन्।

तर मन्त्रालयको यो कदममाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। केही अधिकारीहरूले अनुसन्धानकै बीचमा कर्मचारी हटाइनु थप शंका पैदा गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

सार्वजनिक चासो बढिरहेका बेला मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मन्त्रालयले सबै प्रकारका अनियमितता र अपराधका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै गृह प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरू समेत गर्दै आइरहेको छ।”

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि सार्वजनिक रूपमा शंका गरिएको छ। उनले यसअघि पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा ‘गलत काम भएको दिन राजनीतिमा देखा नपर्ने’ दाबी गरेका थिए।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा विमानस्थल अध्यागमनको काम कारबाहीबारे अनुसन्धान पूरा भएपछि सत्यतथ्य बाहिर आउने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ। छानबिनका लागि पूर्ण सहयोग गरिने बताउँदै मन्त्रालयले आफू शून्य सहनशीलतामा अडिग रहेको बताएको छ।

तर, अनुसन्धानकै बेला देखिएको मन्त्रालयको हतारो र राजीनामाको माग गर्दै नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिले यो विषय अझै पेचिलो बन्ने  देखिन्छ।