काठमाडौं । राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक ठूला आयोजनाका पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले आगामी दशकमा सामना गर्नुपर्ने पूर्वाधार आवश्यकता र लगानी सम्भावना बारे विस्तृत धारणा राखे । 

उनले विश्वमा पूर्वाधार विकासको तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला नेपाल पनि पछाडि नपर्न दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनका अनुसार सूचना प्रविधिको पहुँच देशभर विस्तार भइसकेको अवस्थामा नागरिकको पूर्वाधारप्रतिको अपेक्षा उच्च भएको छ। यस अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आउँदो १० वर्षमा एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक लगानी व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता उनले पटकपटक दोहोर्‍याए। सरकारले १६औँ योजना अन्तर्गत राखेको ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई उदाहरण दिँदै उनले त्यसका लागि मात्रै पनि ठूलो मात्रामा रकम जुटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको बताए।

औद्योगिक क्षेत्र, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल, नगर विकास, पर्यटन, स्मार्ट सिटी र विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता बहुआयामिक पूर्वाधार निर्माणका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि राज्यको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने र निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको समन्वयबाट दीगो वित्तीय संरचना तयार गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे।

उनले भने — “विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच र नागरिकको अपेक्षा अनुसार पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावनाका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा एक सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक देखिएको छ। विगतका तथ्यांक हेर्दा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्बमात्र लगानी भएको पाइन्छ। उपलब्ध लगानी र आवश्यकता बीचको अन्तर कम गर्न वैकल्पिक स्रोत र उपायहरू अनिवार्य भएका छन्।”

उनले थपे— “१६औँ योजनामा सरकारको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। त्यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र पहुँच विस्तारका लागि ठूला लगानीको आवश्यकता छ। साथै औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकास, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि विशाल रकम लगानीको खाँचो छ।”

यति सबै पक्षलाई समेट्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रोजगारी प्रवर्द्धन, दीगो आर्थिक विकास, र पूर्वाधार परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दीगो लगानी स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ संसदमा पेस गरिएको स्पष्ट पारे।

उनको भनाइ अनुसार, अब लगानीका लागि दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ, जसले दीगो पूर्वाधार विकासका लागि सुनिश्चित वित्तीय मार्ग तयार गर्न सकोस्।