देवदह । न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु प्रभावकारी देखिएका छन् । न्यायिक समितिमा न्याय लिन जानेहरुको बढ्दै गरेको तथ्यांकले पनि यसले प्रभावकारी ढंगले काम गरेको पुष्टि गर्दछ । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक निकाय गरी सरकारका तिनवटै अंगको व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । यही समितिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएका अधिकारको प्रयोग गरी न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ ।

रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि आएपछि  २ सय ४९ वटा मुद्धा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी लेनदेन, जग्गाखिचलो, साधँकिल्ला, अंशनामसारी, मानाचामल, कुटपिट, अभद्र व्यवहार, निर्माण कार्य रोक्का, सम्बन्ध विच्छेद, हककायम, विवाहदर्ता, नागरिकता, जन्मदर्ता, घरेलु हिंसाका मुद्धाहरु छन् । जसअन्र्तगत न्यायिक समितिबाट फैसला निर्णय भएका मुद्धा जम्मा २२६ वटा छन् । मेलमिलापको माध्यमबाट १ सय १९ वटा मुद्धा मित्रापत्रद्धारा मिलेको छ । फैसला चित्त नबुझी अदालत पुगेका मुद्धाको संख्या शुन्य रहेको छ । नगरपालिकामा विवाद मिलाउन कठिनाई भएपछि जिल्ला अदालत जान आदेश दिएको मुद्धा ८२ वटा, उजुरी फिर्ता लिइएका मुद्धाको संख्या २१ र खारेज गरिएका मुद्धा ३ वटा रहेका छन् । त्यस्तै २३ वटा मुद्धा प्रक्रियामा नै रहेको तिर्थराज खनालले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २०७९ सालदेखि पुस मसान्तसम्म २०२ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन्  । जसमध्ये १ सय ७५ वटा मुद्धा फस्र्यौट भैसकेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख सावित्री अर्यालले बताइन् । पालिकामा आएका मुद्धालाई पालिकामै मिलाउन प्रयास गरेपनि न्यायिक समितिमा मुद्धा मिलाउन नसकेपछि ४ वटा मुद्धा भने जिल्लाअदालतगएका छन् । त्यस्तै गरि २७ वटा मुद्धा भने प्रक्रियामा नै रहेका छन् । सबैभन्दा बढी लेनदेन, साधँकिल्ला, अंशनामसारी, कुटपिट, निर्माण कार्य रोक्का, सम्बन्ध विच्छेद, विवाहदर्ता, नागरिकता, जन्मदर्ता जस्ता विषयमा मुद्धा दर्ता भएको जनाईएको छ ।

उता, सैनामैनानगरपालिकामा २०७९ सालदेखि हालसम्म १०१ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जस मध्ये ४८ वटा मुद्धा मेलमिलापबाट टुंगिएको, २४ वटा नगरपालिकाबाटै निर्णय गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको, निवदेन परेका मुद्धाबाट १७ जना प्रतिउत्तरका लागि नआएको, ४ जनाले आफै मिल्ने भनि मुद्धा फिर्ता लिएको र ८ वटा छलफलमा नै रहेको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक विना रानाले बताइन् । '१०१ वटा मुद्धामा ९३ वटा फस्र्यौट भैसकेको छ ।' उनि भन्छिन, 'पहिलापहिला घरायसि झैँझगडा, सदियारका मुद्धा आउदथ्यो भने आजभोली सापटि दिएको पैसाका सवालका मुद्धाहरु आउने गरेको छ ।' 

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्धा मामिला, जग्गाजमिन, अंशवण्डा, साधँविवाद जस्ता मुद्धाको टुंगो लगाउने गर्छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसंग सम्बन्धित लिखित मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । समितिले आफुले गरेको कामको बार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभागाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।

नागरिकका स-साना विवाद र झैझगडा मिलाउन र सजिलो बनाउन स्थानीयतहले न्यायिक समिति बनाएर कामगरि रहेका छन् ।  तर ती समितिले आफ्नो कामबारे धेरै सुधार गर्नु जरुरी छ । जानकारहरुका अनुसार न्यायिक समितिमा मुद्धा प्रक्रियादेखि फैसलासम्ममा सुधार आवश्यक रहेको छ । न्यायिक समितिका कामबारे आवश्यक सुचना नहुदापनि धेरै नागरिक न्यायकालागि स्थानीय तह जादैनन् । त्यस्तै केही भने जनप्रतिनिधिमाथि विश्वास नगरेर प्रहरी समक्षजाने गरेका छन् ।
 
रुपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपि रञ्जित सिंह राठोरले न्यायिक समितिमा जानुपर्ने मुद्धा आफुहरुमा आउने गरेको बताए । बाटो विवाद, जग्गा विवाद लगायतका मुद्धा लिएर समेत जनता प्रहरी माझजाने गरेका छन् । प्रहरीमा जाने नागरिकलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जानुस भन्दा हामीले नगरपालिकामा न्याय पाउदैनौ तसर्थ यहिबाट मुद्धा मिलाई दिनुस भन्ने गरेको एसपि राठोरले बताए । प्रहरी समक्ष गएका जनता बरु जिल्ला अदालत जान तयार छन् तर स्थानीय न्यायिक समितिमा जान नमान्ने उनको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । उक्त समिलिते विवादको निरुपण गर्दा आफै कारबाही र किनारा गर्न विवादहरुमा सम्भवभएसम्म मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहित गरि दुवै पक्षको सहमतिमा मिलाप गराउनु पर्दछ । मेलमिलाप हुन नसकेमा दफा ४७ (१) अनुसार विवादको विषयमा निर्णय गर्नुपर्दछ । न्यायिक समितिले दफा ४७(२) मा उल्लेख भएका विवादको समाधान मेलमिलापको माध्यमबाट गर्नुपर्दछ । मेलमिलाप हुन नसके सोही बेहोरा उल्लेख गरि विवाद समाधानका लागि जिल्ला अदालत जानु भनि विवादका पक्षहरुलाई सुनाई दिनुपर्दछ ।

यता सेवा लिन गएका पिडितले भने स्थानीय तहबाट छिटो निर्णय नहुने र  तोकेर कार्वाही नहुने भएकाले समस्याहुने बताउछन् । निवेदन दिएपश्चात मुद्धालाई छलफलमा पुर्याउनपनि समय लगाइदिदा समस्या हुने सेवाग्राही गीता भण्डारीले बताइन् । ‘जस्तो सोचेर नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई हारगुहार गरेको थिएँ सो अनुसारको काममा सन्तुष्टि पाइन । मुखले एकथोक बोले पनि व्यवहार भने फरक पाएको अनुभव गरे ।’ देवदह नगरपालिकामा एक उजुरी दिएकी उनले भनिन् । २०८० सालमा लेनदेनको विषयलाई निवेदन दिएकी उनले अझैसम्म पाउनुपर्ने रकम नपाएको बताइन् ।  

न्यायिक समितिमा निवेदन लिएर जाने अर्का नागरिक ईश्वर थापा भने गाउँमा न्यायिक समिति हुनाले आम नागरिकलाई धेरै सजिलो भएको बताउँछन्  । न्यायिक समितिले जनताको भावना बुझेको छ ।' उनी भन्छन्, 'पालिकामा न्यायिक समिति हुनाले प्रहरी र अदालतमा जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको छ । समितिले अझै छानविन गरेर सिस्टममा कामगर्ने हो भने जनताका सबै समस्या हल हुनुको साथै पिडितले न्याय पाउने छन् ।' नगरपालिकामा जाने कुनै पनि मुद्धालाई न्यायिक समितिले पक्ष र विपक्षका आधारमा नहेरेको र हेर्न पनिनहुने उनको भनाइ छ ।

देवदह ७ का स्थानीय दिपक ढकालले नगरपालिकामा बन्ने न्यायिक समितिमा रहने सदस्यहरु कानुनका किताबहरु पढेर जानुपर्ने बताउंछन् । आफ्ना जनप्रतिनिधि राख्न मात्र कस्सिनु भन्दापनि व्यवहारीक र कानुनी विषयमा दक्ष जनप्रतिनिधिलाई राख्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यसो त वडास्तरमा गठन हुने मेलमिलापकर्ताहरु समेत विभिन्न राजनीतिक दलमा संलग्न व्यक्तिहरु भएको हुनाले त्यसले स्थानीय तहमा हुने न्यायिक सम्पादनमा प्रभाव पार्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । मेलामिलापकर्ताहरु कुनैपनि दलमा संलग्न नभएका र न्याय निरुपणको लागि योग्य हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।