देवदह । नेपाली बजारमा सिमेन्टको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका ह्वाङ्सी, सर्बोत्तम, अर्घाखाँची, पाल्पा, जगदम्बा लगायतका सिमेन्ट उद्योगले  सिमेन्टको मुल्य बढाएपछि यसको प्रभाव बजारमा पर्न थालेको छ ।    

कम्पनीहरूले सिमेन्टको मुल्य प्रतिबोरा ७० रूपैयाँदेखि १०० रूपैयाँसम्म बढाएका छन् । मंसिर ४ गते बजारमा ४०० रुपैंया प्रतिबोरामा उपलब्ध भएको पिपिसि सिमेन्टको मुल्य हाल ५०० भन्दा माथि पुगेको छ । यस्तै ४३ ग्रेडमा उपलब्ध ओपिसि सिमेन्टको मुल्य प्रतिबोरा ९० देखि १०० रुपैंया बढी पर्ने र ५३ ग्रेडमा प्रतिबोरा थप १५ देखि २० रुपैंया बढ्ने छ । सिमेन्टको यो मुल्य अझै बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । 

पछिल्लो जानकारी अनुसार सिमेन्ट उत्पादक कम्पनिहरुले कुन उद्योगले दैनिक कति बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भन्ने समेत सहमति गरेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ह्वाङ्सी सिमेन्टले दैनिक ३२ हजार बोरा, सर्बोत्तम सिमेन्टले २२ हजार बोरा, अर्घाखाँची सिमेन्टले १८ हजार बोरा र पाल्पा सिमेन्टले दैनिक १३ हजार बोरा मात्र सिमेन्ट प्रतिदिन बजारमा पठाउने सहमति गरेका हुन् । कम्पनिहरुले सहमति कार्यान्वयन भए, नभएको निगरानी गर्न छुट्टै संयन्त्र समेत निर्माण गरेको स्रोतको दावी छ ।
 
सिमित उत्पादन गरेर मूल्य बढाउने नियतका साथ उद्योगहरु एकजुट भएको उपभोक्ताहरुको आरोप छ । सेतोमसीसंग कुरा गर्दै एक उपभोक्ताले सिमेन्ट उद्योगको 'दादागिरी' ले सिमा नाघेको बताए । 'उद्योगहरुले मनपरी गरेका छन्, यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने ? सहमतिमा कम्पनीहरुले मूल्य तोक्ने भए राज्यका निकायहरु किन चाहियो ?'  उनले भने, 'किसानले उत्पादन गर्ने धान र उखुको मूल्य सरकारले तोक्ने तर सिमेन्ट उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य महिनै पिच्छे बढाउने ? यो गलत छ ।'

त्यतिमात्र होइन, निर्माण कार्यका लागि ओपिसि र पिपिसि सिमेन्ट दुवै आवश्यक पर्ने भएपनि कतिपय उद्योगले एउटा मात्र क्याटागोरीको सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको श्रोतले बताएको छ । श्रोतका अनुसार नवलपरासी स्थित ह्वाङ्सी सिमेन्टले आफुले पाएको कोटा मध्येबाट केहिदिन यता ओपिसि सिमेन्ट मात्र उत्पादन गरिरहेको छ भने सुनवलस्थित पाल्पा सिमेन्टले आफुले पाएको कोटा मध्येबाट दुवै क्याटागोरीमा उत्पादन गरेपनि व्यावसायीलाई दुवै सिमेन्टको अर्डर माग अनिवार्य गरेको छ । 'पाल्पा सिमेन्टमा पिपिसि मात्र अर्डर गर्दा अर्डर पास हुँदैन्, देवदहका एक व्यवसायिले भने ‘यसरी सिमेन्ट उद्योगहरु अझै केहि दिन प्रस्तुत हुने हो भने बजारबाट साना व्यावसायिहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’ 

यता सिमेन्ट उद्योगहरुले भने घुमाउरो भाषामा सिमेन्टको मुल्य नबढेको जिकिर गर्छन् । बजारमा सिमेन्टको मूल्य बालुवाको मूल्यकै बराबरीमा रहेको हुनाले कम्पनीहरुको सहमतिमा मूल्य समायोजन गरिएको सर्बोत्तम सिमेन्टका सेल्स म्यानेजर रमेश ढकालले बताए । 'यो मूल्य बढी होइन' उनले भने, 'यसअघि ६०० रुपैयाको हाराहारीमा बेचिदै आएको सिमेन्टको भाउ ओरालो लागेर बालुवाकै भाउमा पुगेपछि अहिले मूल्य समायोज गरिएको हो ।'

त्यसैगरी सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रतिष्पर्धालाई नियन्त्रण गर्दै मनोमानी ढंगले मूल्य तोक्ने कुरालाई 'कार्टेलिङ' किन नभन्ने भन्ने प्रश्नमा पाल्पा सिमेन्टका जनसम्पर्क प्रमुख जीवन निरौलाले यसलाई कार्टेलिङ भन्न नमिल्ने तर्क गरे । 'कम्पनिहरुको उत्पादन क्षमता अनुसार सबैले उत्पादन गर्ने र माग अनुसार बजारमा पठाउने नै हो ।' उनले भने, 'मुल्यमा एकरुपकता गर्ने कुरा गलत छ भन्ने लाग्दैन, यसले प्रतिष्पर्धालाई अस्विकार गर्दैन ।' 

 बजारमा रहेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा रोक्न यस्तो सहमति भएको कम्पनि संचालकहरुको दावी छ । 

नेपाली सिमेन्ट केही समयदेखि भारतमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ । भारतिय बजारमा सिमेन्ट पठाइरहेको सर्बोत्तमलाई आगामी डिसेम्बरसम्म निर्यातको अनुमति छ भने पाल्पा सिमेन्टले आफुहरुको उत्पादनले भारतीय सरकारद्धारा तोकेका सबै सूचक पुरा गरेको हुनाले निरन्तर निर्यात हुने जनाएको छ । तर उत्पादनमा बोरा नै तोकेर गरिएको अघोषित एकाधिकारका कारण निर्यातमा समेत असर पुग्ने देखिएको छ ।  

नेपाली कम्पनीले भारतिय बजारमा बार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको सिमेन्ट निर्यात गर्ने गरेको दावी गर्छन् । ह्वाङ्सी, ह्वासिनजस्ता ठुला चाईनिज लगानिका कम्पनीहरुले बजार तताईरहेका बेला नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको मुख्य बजार मानिएको भारतले हाल केही कम्पनीलाई भारतीय बजारमा विक्री अनुमति दिएको छैन ।

कार्टेलिङ के हो ?

कार्टेलिङ भनेको बजारमा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्नका लागि केही ठूला व्यवसायिक संस्था वा कम्पनीहरूबीचको गैरकानुनी वा अनैतिक सहकार्य हो । यो सहकार्यको उद्देश्य उत्पादन, मूल्य, बिक्री वा सेवाहरूमा नियन्त्रण गरेर नाफा बढाउनु र प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउनु हो ।

मूल्य निर्धारणमा सहमति, उत्पादनमा सीमितता, गुणस्तर र सेवा नियन्त्रण, बजार विभाजन आदि कार्टेलिङका मुख्य विशेषताहरू हुन् । कार्टेलिङले उपभोक्तालाई घाटा हुन्छ भने ठूला व्यवसायीहरूले सानो व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । 

कार्टेलिङ अधिकांश देशका कानुनले प्रतिबन्धित गरेको कार्य हो, किनभने यो प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत छ र उपभोक्ता हित विपरित छ । नेपाल लगायत धेरै देशमा 'प्रतिस्पर्धा कानुन'ले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । नेपाल सरकारले २०६३ सालमा 'प्रतिस्पर्धा ऐन, २०६३' ल्याएर कार्यान्वयन गरेको छ । यो ऐनले बजारमा हुने अनैतिक अभ्यासहरू रोक्ने र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रावधानलाई समेटेको छ ।

यद्यपि नेपालमा ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले अघोषित रुपमा कार्टेलिङ गरिरहेको आरोप उपभोक्ताहरुले बेलाबखत लगाउंदै आएका छन् ।