पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मगर र गुरुङ (तमु) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग गरेको छ । आज तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई तुरुन्त सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो ।

तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादर तमुले गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा मगर र गुरुङ भाषालाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो गरे ।

‘नेपालको संविधानको धारा ६, ७, ३२,२८७ साथै भाषा आयोग ऐन २०७७ समेत गरी भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मगर र गुरुङ भाषालाई चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको धन्यवाद दिन चाहान्छु’, अध्यक्ष तमुले भने, ‘गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया बढाई कार्यान्वयन मागसमेत गर्दछु ।’ यस्तै तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे समक्ष ५ बुँदे मागसमेत राखेको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्यता भएको जातिको मातृभाषालाई प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा रुपमा ल्याउने र मातृभाषाको संरक्षण, विकासका लागि गण्डकी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा कार्यालय स्थापना गर्नसमेत माग गरेको छ ।

तमु धिं नेपालले गुरुङ भाषा नामाकृत गाउँ, बस्ती, ठाउँ, भुगोलहरुको नामाकरण पुनः गुरुङ भाषामै गर्न, मातृभाषा खोज, अध्ययन साथै तालिम केन्द्रको व्यवस्था, गुरुङ जातिको बसोबास रहेको स्थानको विद्यालयमा गुरुङ भाषा पठनपाठन गर्न समेत माग गरेको छ ।