राजेश पराजुली पोखरा । महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदन तयारीका लागि गण्डकी प्रदेशको छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ । 

महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)को आयोजना र युएन वुमनको आर्थिक सहयोगमा महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदनका लागि गण्डकीमा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । 

आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको महिला, कानून र विकास मञ्चले सात प्रदेशमध्ये गण्डकी र कोशीमा एकैदिन सुझाव संलकन गरेको हो । मञ्चले मधेश प्रदेशमा मात्र सुझाव संकलन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । 

महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदन तयारीका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा पोखरामा महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन तथा महिला अधिकार महासन्धिको धारा १ देखि १६ सम्म छलफलसमेत गरिएको थियो । सहभागिहरुलाई ८ समूहमा विभाजन गरि छलफल पश्चात विभिन्न सुझाव दिएका छन् । 

छलफल तथा सुझाव संकलन क्रममा महिला अधिकारकर्मी सरु जोशीले अहिले सहकारीले सबैभन्दा भन्दा महिलालाई पीडित बनाएको बताइन् । 

‘संविधानमा नै सहकारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ, अहिले केही सहकारीबाट सबैभन्दा बढी महिला नै पीडित छन्’, जोशीले भनिन्, ‘सहकारीबाट ऋण लिएका महिलाहरु अहिले अधिकांश विदेश गएका छन् । ऋण उनीको नाममा छ तिर्नु त पर्याे जसको कारण उनीहरु सुरक्षित र असुरक्षित तबरबाट विदेश गएका छन् ।’ यस्तै उनले एउटै घरका दाजुबहिनीलाई गर्ने व्यवहार फरक भएको भन्दै प्रश्न उठाइन् ।   

‘समानता हामीले व्यवहारमा खोजेका हौं किताबमा होइन’, उनले भनिन्, ‘अहिले पनि एउटै घरमा दाजु बहिनीलाई गर्ने व्यवहार फरक छ, यो विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ ?’  उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलनका लागि गरेका कामहरुका बारेमासमेत जानकारी लिनका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् ।  

महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदन तयारीको लागि प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशिल मानवअधिकारीकर्मी फेडो कास्कीका डिष्ट्रिक प्रोक्जेट कोडिनेटर इश्वरी विक, बार एशोसियसन कास्कीका अध्यक्ष भगवती पहारी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल, अधिवक्ता इश्वरी पौडेल लगायत  सहभागीहरुले  सुझाव दिएका छन् ।

सो छलफलमा अधिवक्ता सुस्मा गौतमले महिला अधिकारसम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । भने, अधिवक्ता कल्पना भण्डारीले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेकी थिइन् ।  कार्यक्रममा सहभागिहरुले दिएका सुझावले महासन्धिमा स्थान पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।