काठमाडौँ । निर्माण कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडक आगामी डिसेम्बरसम्म स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न नगरे सरकारले ठेक्का तोड्ने भएको छ।

नारायणगढ– बुटवल सडक बिस्तार योजना निर्माणको लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन। वि.सं.२०७५ माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक बिस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि यसबीचमा तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले सडक बिस्तारको काम सकेको छैन। 

निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ। सडक निर्माणको काम अलपत्र रहेकाले नारायणगढ–बुटवल सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन्। 

बिस्तारको क्रममा रहेको सडकखण्डको एक सय १४ किलोमिटर दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्तीमा ५ घण्टा लाग्ने गरेको छ। कोरोनाकालमा निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर पहिलो पटक २०८० साउन ११ गते सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो। 

पहिलो पटक थप भएको म्यादमा पनि कामले गति नलिएपछि दोस्रो पटकका लागि २०८१ साउन ८ गते सम्म म्याद थप गरेको थियो। तर दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ। नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको हालसम्म ५३ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ। 

नारायणगढदेखि दाउन्नेसम्म एकतर्फी ३२ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले अब तीन महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास निर्माणका सबै सडक सरकारको नियन्त्रणमा नै रहेको बताए। 

उनले उक्त सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने समय पनि सकिएको र काम पनि कम भएकाले आउँदाे डिसेम्बरसम्म काम नसकिए ठेक्का तोड्ने योजना रहेको बताए।

मन्त्रालयलयले समेत तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको छ।  ‍

ठेक्का कम्पनीले जनशक्ति बढाएर सडक बिस्तारको कामलाई तिव्रता नदिए सरकारले पुनःविचार गरी ठेक्का तोडेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।