रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम आज सोमबार ल्याउँदै छ । बिरामी परेर लामो समय अस्पताल रहेका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन यसका लागि हिजो आइतबार साँझ नै बुटवलबाट प्रदेश राजधानी देउखुरी पुगेका हुन् ।

प्रदेश सभामा बिहान ११ बजे शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसअघि १७ गते यो कार्यक्रमको तयारी गरिए पनि प्रदेश प्रमुखको समय नमिलेका कारण आजलाई सारिएको हो ।

प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा प्रवक्ता निराजन घिमिरेले जानकारी दिए । यसका साथै प्रदेश सरकारले अघि बढाएका तर, हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले अघि बढाएका गौरवका आयोजनासँगै सडक पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजना अलपत्र छन् । ती आयोजनाहरूलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता राख्ने भएको हो ।

दूर दराजका बस्तीहरू जहाँ पूर्वाधार पुगेको छैन, त्यस्ता ठाउँहरूमा पूर्वाधार पुर्‍याउने, पूर्वाधार पुगेका स्थानमा सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा ध्यान दिने भएको छ । समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणा अनुसार कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन लगायतका क्षेत्रबाट उद्यमशीलता विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको हो ।

प्रदेशमा रहेको मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, महिला तथा बालबालिकामा रहेको कुपोषण घटाउन सबै जिल्लामा सुरक्षित मातृत्व कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रादेशिक अस्पतालहरूको विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्दै सबै वर्ग, उमेर, लिंग र जातजातिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, युवालाई अनुशासित बनाउन प्रदेश स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै ती खेलहरूलाई स्थानीयस्तरमा क्रमशः पुर्‍याउने, खेलाडीको क्षमता विकाससँगै प्रोत्साहनको कार्यक्रम अघि बढाउने गरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार पारिसकेको छ । जसमा प्रदेश सरकारले दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सृजना, संघीयताको सबलीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्रोत साधनको परिचालनमा मितव्ययीता एवम् प्रभावकारी लगायतका विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै सहज बजारको सुनिश्चितता गरिने, कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना मार्फत रोजगारी सृजना, आय वृद्धि, गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन थालेको हो ।