दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा ७ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ। एमालेका चार, नागरिक उन्मुक्तिका एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र एक स्वतन्त्र सांसदको जिम्मेवारी तोकिएको हो। बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो।

जस अन्तरगत एमालेका भूमिश्वर ढकाललाई शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, दिनेश पन्थिलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाइ भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादीकि भगवती अधिकारीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यसअघि एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रका दिपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाई अहिरलाइ कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, अहिरले सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै मन्त्री पदबाट राजिनामा गर्नु भएको थियो। उनको राजिनामा स्वीकृत भएको छैन।

सत्तासाझेदार दललाइ रिझाउन मन्त्रालय फुटाउने र संख्या बढाउने काम गरिएको छ। अझै जसपा र नागरिक उन्मुक्तिको माग पूरा भएको छैन। दुबै दलले थप एकरएक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। माओवादीका जोखबहादुर महरा चैत २३ गते पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसदगरि ४८ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

मुख्यमन्त्री बन्नु अघि चार राजनीतिक दलको बिचमा लिखित सहमति गरिएको थियो। जसमा जसपालाइ दुई मन्त्रालय दिने उल्लेख थियो। तर, नागरिक उन्मुक्तिले पनि सरकार बनाउन समर्थन गरेपछि उसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउदा जसपा एउटा मात्रै मन्त्रालयमा अडिनु परेको थियो। तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि जसपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

गौरबका आयोजनालाइ बजेट सुनिश्चित गर्न माग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकार संग प्रदेशका पाँच वटा गौरबका आयोजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश राजधानी शहर निर्माण, प्रादेशिक अस्पताल लुम्बिनी, बिजौरी आयूर्वेद अस्पताल दाङ, रामपुर पाल्पा हुदै पातिहाल्ना जोड्ने सडक, प्रादेशिक विश्व विद्यालय नेपालगन्जलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए।

यस्तै बैठकले प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्लामा आगलागीमा घटना बढेको र सो सम्बन्धमा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राहत वितरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हो।