काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो। मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित कार्यदलले सोमबार मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन- २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन- २०७३, वन ऐन- २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन- २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन- २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन- २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन- २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन- २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन- २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा पनि संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरणका लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानुनलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयपछि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत संसदमा लगिने तयारी भइरहेको छ।

सुझाव कार्यदलमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाको पनि प्रतिनिधित्व थियो। ‘स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुमा नीतिगत समस्या मुख्य कारण हो,’ समितिका सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, ‘नीतिगत सुधारका लागि पेस भएको संशोधन प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षित आउन सकिरहेको अवस्था छैन भन्दै यसका कारणहरू के के हुन् भनेर पत्ता लगाई निजी क्षेत्रले ती समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कानुनको संशोधन गर्न विगतदेखि नै सुझाव दिएको र प्रस्तावित कानुनको संशोधनबाट वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी कानुनी सुधारको सुझाव पेस गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले यो कार्यदल बनाएको थियो। लगानी प्रोत्साहित गर्न अहिले यो कार्यदललाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ। कार्यदलमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सह सचिव एवं अधिकारीहरू सदस्य छन्।