काठमाडौँ । विधेयकमाथि छलफलका लागि ५६ जना सांसदहरूलाई खबर गर्दा २० जना मात्रै आएपछि  प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक स्थगित भएको छ । आइतबार सिंहदरबार स्थित समितिको हलमा 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' को सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाईएका सांसद नआएपछि आउँदो पुस १६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । 

सो विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सबै सांसदहरूलाई नबोलाई बैठक नराख्न बैठकमा उपस्थित केही सांसदहरूले माग गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । 

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डीपी अर्यालले  सबै संशोधनकर्ता सांसदलाई  एकै पटक बोलाएर छलफल गराउन माग गरे । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकमाथि राम्ररी छलफल गर्न नदिएको हो? भन्ने प्रश्न गर्दै आजको बैठक रोक्न आग्रह गरे ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले  सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकमा आफूले संशोधन दर्ता गरे पनि आफूलाई  खबर नगरेको बताए । उनले एउटै विधेयकभित्र एकै पटक ४०–५० वटा ऐन संशोधन गर्न खोज्नुमा  बदनियत रहेको बताए । उनले यस्तो प्रक्रिया ठिक नभएको बताउँदै  सम्पूर्ण संशोधन कर्तालाई बैठकमा बोलाउन र आजको बैठक स्थगित गर्न माग गरे ।

रास्वपाका गणेश पराजुलीले विधेयक धेरै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने सैद्धान्तिक छलफलमा कुरा भएको बताउँदै समितिमा  २० जना आएर नपुग्ने बताउँदै सबै संशोधनकर्ता सांसदलाई बोलाएर छलफल गर्न माग गरे । 

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले  महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल गर्दा संशोधन कर्ता सबैलाई एक ठाउँ राखेर छलफल गर्न माग गरिन् । 

संशोधनकर्ता सांसदहरूले बैठक स्थगित गर्न माग राखेपछि सांसद रमेश लेखकले  सबैले एकै पटक बसेर छलफल गरौँ भन्दा नाइँ भन्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले अर्को दिन बैठक बोलाउने र ३ मिनेट समय तोकेर छलफल राख्न आ ग्रह गरे ।

समिति सभापति  विमला सुवेदीले  ५६ जना सांसदहरूलाई फोन गर्दा १९ जनाले मात्रै बैठकमा आउने बताएको जानकारी गराइन । 

छलफल सहज बनाउन २०–२० जना सांसदहरूको समूहमा छलफल अघि बढाएको र यसमा सरकारको केही इन्ट्रेस्ट नभएकोले गलत रूपमा नलिन आग्रह गरिन् ।  

उनले अबको अर्को बैठकमा संशोधन कर्तालाई सांसदलाई म्यासेज मार्फत पनि खबर गरेर बैठकमा बोलाउने उल्लेख गरिन् ।   पुस १६ गते बिहान ११ बजे विधेयक संशोधनकर्ता सांसदहरूको संयुक्त बैठक बस्ने सभापति सुवेदीले जानकारी गराइन् ।