राजेश पराजुली, गण्डकी प्रदेश । प्रस्तावित प्रदेश सभा ( संसदको)को मास्टर प्लानको डिपिआर अनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके पछि गण्डकीमा अर्को डिपिआर बनाएर प्रदेश सभा भवन बनाइने भएको छ । डेढ अर्बको प्रदेश सभाको कम्प्लेक्स बनाउने प्रदेश सभा सचिवालयको योजना असफल भए पछि कम लागतमा प्रदेश सभाको भवन मात्र  बनाउन लागिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमा ५ करोड रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको छ । भवनका लागि करिब २० करोड रुपैय खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ, सोही अनुसार डिपिआर बन्न लागेको सचिवालयले जनाएको छ ।

डेढ अर्बको भवन योजना रोकेर लुम्बिनी मोडलमा नयाँ भवन बनाइने सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले बताए । भवनको सन्दर्भमा धेरैपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भेट्न पनि गए, विगतमा ठुलै अपेक्षा गर्नुभएछ साथीहरुले हामीले सकिन्छकी त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर लाग्यौँ ठुलो बजेट भयो राज्यको स्रोत साधन पनि कम भएकाले अलि घटाउनुपर्छ भन्ने आसय बुझेर लुम्बिनी मोडल रोज्यौ । ५ करोड रुपैया बजेट बिनियोजन भएको छ, त्यसलाई तुरुन्तै टेण्डरमा लगेर काम सम्पन्न गर्न प्रयत्न गछौँ, धितालले भने । लुम्बिनी प्रदेशमो ले दाङमा फलामे डण्डी र ट्रस्ट प्रयोग गरेर प्रदेश सभा भवन बनाइएको छ । त्यसको लागि ५ करोड रुपैया खर्च लागेको छ । गण्डकीमा भने सिमेन्ट, छड प्रयोग गरेर नै भवन बनाउने तयारी छ ।

पहिलो कार्याकालमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा डिपिआर बने पनि प्रदेश सभाको भवन बनाउने योजना भने सफल भएन । दोस्रो कार्याकाल सुरु भएसगै नयाँ प्रदेश सभाको भवनको चर्चा पुनः सुरु भएको थियो । सभामुख कृष्ण प्रसाद धिताल प्रदेश सभाको प्रशासनिक भवनको मास्टर प्लान लिएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीसंग हारगुहार गरे पनि बजेट नजुटे पछि कम बजेटको भवन बनाउन लागिएको हो ।

२० लाख रुपैया खर्च गरेर प्रदेश सभा भवन बनाउनका लागि डिपिआर बनाइएको थियाे। प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार डिपिआर अनुसार १ अर्ब ४६ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि भवनका लागि धेरै पैशा खर्च गर्न नसकिने भने पछि नयाँ विकल्पमा छलफल भएको सुवेदीले बताए ।

प्रस्तावित प्रदेश सभाको मास्टर प्लानको डिपिआर भए अनुसार त्यसमा प्रदेश सभाको भवन, प्रदेश सभाको प्रशासनिक भवन, पदाधिकारीको निवास लगायतका संरचनाको परिकल्पना गरेर बनाएको थियो ।

समय पनि धेरै लाग्ने र स्रोत जुटाउन पनि नसकिने सरकारको आशय भएकाले थोरै मुल्यमा प्रदेश सभा भवन मात्र बनाउका लागि डिपिआरको काम भइरहेको सुवेदीले बताए ।

संरचना नहुदाँ प्रदेश सभाको बैठक कक्ष साघुरो भएको, सचिवालयाका लागि समेत प्रयाप्त कोठा नभएको लगायतका थुप्रै समस्या व्यहोर्नुपरेको सुवेदीले बताए ।