काठमाडौँ । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणबारे अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले कारोबारको प्रक्रिया, सेयर मूल्यांकन, कर दायित्व र विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको अध्यक्षतामा गठित समितिले एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिइएको, सेयरको मूल्यांकन अस्वाभाविक रूपमा कम देखिएको र कारोबारमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिका अनुसार मलेसियाली कम्पनी आजियाटा समूहले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट इन्भेस्टमेन्ट युकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो। स्पेक्ट्रलाइट नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतिशलाल आचार्यसँग सम्बन्धित रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले विभिन्न तहका विदेशस्थित कम्पनीमार्फत कारोबार गरिएको विषयमा कर छली, विदेशी मुद्रा अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वास्तविक स्वामित्व लुकाउने प्रयास भए–नभएको थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

एनसेलले हालसम्म राज्यलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ कर र १ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले यस अवधिमा करिब १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको तथा ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेको जनाएको छ। त्यसमध्ये करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ विदेश पठाइएको र करिब १९ अर्ब रुपैयाँ नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको उल्लेख छ।

समितिले दूरसञ्चार ऐनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यसको दूरसञ्चार प्रणाली नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०२९ सालमा समाप्त हुँदैछ । त्यसअघि नै स्वामित्व परिवर्तन गरिएकाले भविष्यमा सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत छानबिन आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले हालको सेयर खरिद–बिक्री कारोबार पारदर्शी र कानुनसम्मत रहेको पुष्टि नभएसम्म सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिन नहुने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले कारोबारको विस्तृत कर परीक्षण गरी सम्भावित पुँजीगत लाभकर निर्धारण तथा असुली गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियामकीय भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । सेवा प्रदायकका गतिविधिमा समयमै अनुगमन र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न प्राधिकरण कमजोर देखिएको समितिको भनाइ छ ।

भविष्यमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको स्वामित्व वा नियन्त्रण परिवर्तन, विदेशस्थित कम्पनीमार्फत हुने सेयर कारोबार तथा होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने गरी कानुनी व्यवस्था कडा बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली संशोधन, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि, विदेशी लगानीको वास्तविक हितग्राही पहिचान र कर तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनबीच समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । समितिले विवाद र छानबिनका कारण आम उपभोक्ताले पाउने दूरसञ्चार सेवा प्रभावित हुन नदिन निरन्तर अनुगमन गर्न पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिमा अध्यक्ष टंकमणि शर्मा दंगाल तथा सदस्यहरू फणीन्द्र गौतम, रितेश कुमार शाक्य, बाबुराम भण्डारी र सुजन कुमार काफ्ले रहेका थिए ।