रिया बस्नेत क्षेत्री, बुटवल । राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा महिलाकाे सम्मान सभ्य समाजकाे पहिचान भन्ने मुल नाराका साथ लुम्बिनी प्रदेश कानुनन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरी गणतन्त्रमा महिला अधिकार, अपेक्षा र अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम समपन्न गरेकाे छ ।

साेहि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तिले गणतन्त्र आएपछि पनि बलत्कारका घटनाहरु नघटेका र महिलाहरु अझै हिंसा ,हत्या र बलत्कार बढिरहेकाे हुदाँ महिलाहरुले गणतन्त्रकाे आभाष गर्न अझै पनि नपाएकाे बताए । समाजिक उत्थान र रुपान्तरणका लागि बन्दुक बाेकेर हिडेका महिलारु अहिले घरेलु हिंसामा पिल्सिरहेका छन । देशमा राेजगारिकाे बातरवरण नहुनमा पनि महिला नै च्यापिएका छन । संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै विषयमा समान हक आदिको प्रत्याभूति गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको छ । महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाएको छ तर यस्लाई कार्यन्वयन गर्ने पक्ष भने फितलाे भएकाे कारण महिलाहरु अझै पनि सुरक्षाकाे महसुस गर्न पाएका छैनन यसकारण सरकारले कार्यन्वयनकाे पक्षलाई अझै सुदृढ गर्न आवश्यक रहेकाे बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री रमा घर्तीले सरकारका नीति र कार्यक्रम मार्फत राज्यको पहुंच बाहिर रहेका महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण अभियान थालेको बताइन् । उनले संविधानले दिएका महिला अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान र हिंसा न्युनिकरण गर्न समेत विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेकाे बताउँदै
महिला सशक्तीकरण हामी सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै देशको मूल कानूनले गरेका समस्त व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेकाे बताईन ।

आन्तरीक मामिला तथा सुचना मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाले महिलाका विषयलाई जटिल नबनाई व्यवस्था र अवस्था बीचको खाडल पुर्नुपर्ने बताए । कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले महिला सशक्तिकरण, अधिकार, संरक्षण र विकासका लागि ऐन नियम तर्जुमा थालेको बताए । स्थानीय तहका महिला उपप्रमुखहरुले दलित, पछाडि परेका वर्ग र समुदायका महिलाको सहभागिता, पहूंच र अधिकारका बारेमा पनि कुरा उठाउनुपर्ने बताए । उनीहरुले राजनीतिक दलभन्दामाथि उठेर महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

साेहि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै प्रदेश संसद र जनप्रतिनिधिहरुले महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवसरहरूमा बिना कुनै भेदभाव समान अवसर उपलब्ध गराउन र लैङ्गिक समानताको बाटोमा अघि बढ्न आजको दिनले सबैलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसले निर्देश गरेको ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाब दिएका छन् । राजनीतिक रुपमा हुने केही महिलाको नेतृत्वले मात्रै परिवर्तन सम्भव नहुने बताउदै उनीहरुले आधारभुत तहका महिलाहरुको समस्या र त्यसको निराकरणका उपाय पनि खोजिनुपर्ने कुरालाई जाेड दिन सराेकारवालाहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाब दिएका छन ।

महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान भन्ने नारासहित सोमबार देशभर चौथो राष्ट्रियम महिला अधिकार दिवस मनाइएको छ । २०६३ मा पुनस्थापित संसदमा हरेक सन्तानले आमाबाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने, सम्पत्तिमा समान अधिकार, राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व र महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने ४ वुंदा सहितको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो ।