काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको दाबी गरिएको छ ।

अमेरिका र इरानबीच मध्यस्थता गरिरहेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले दुवै देश सम्झौताको शर्तमा सहमत भइसकेको र अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि अर्को चरणमा काम भइरहेको दाबी गरेका हुन् । उनका अनुसार शान्ति सम्झौता पहिलेभन्दा धेरै नजिक पुगेको छ ।तर अर्कोतर्फ अमेरिकाले इरानलाई तत्काल कुनै आर्थिक राहत दिइने भन्ने समाचारलाई अस्वीकार गरेको छ ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वा वार्तामा सहभागी हुने मात्र आधारमा इरानलाई कुनै आर्थिक लाभ नदिइने स्पष्ट पारेका छन् ।यसअघि विभिन्न रिपोर्टमा सम्झौताअन्तर्गत इरानका रोक्का भएका कोष फुकुवा हुन सक्ने दाबी गरिएको थियो । तर अमेरिकी पक्षले भने इरानले सम्झौताको शर्त पूरा गरेपछि मात्र आर्थिक लाभको विषय अघि बढ्ने जनाएको छ ।

यता इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले होर्मुज जलडमरू फेरि खोलिने बताएका छन्, तर अवस्था पहिले जस्तो नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार इरानले उक्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्नेछ र भविष्यमा यहाँबाट गुड्ने जहाजबाट कर पनि लिन सक्नेछ ।सम्भावित शान्ति सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि तेहरानमा यसको कार्यान्वयनका लागि लामो स्वीकृति प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ ।

रिपोर्टअनुसार मस्यौदालाई पहिले इरानी सेना मुख्यालय र इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सको सहमति आवश्यक हुनेछ । त्यसपछि संसद र राजनीतिक नेतृत्वले समीक्षा गर्नेछन् ।अन्तिम निर्णय भने इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनेई र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित उच्च नेतृत्वको हातमा हुनेछ ।

उनीहरूको स्वीकृति पाएपछि मात्र सम्झौता औपचारिक रूपमा स्वीकार हुने इरानी मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।यसै कारण विदेशमन्त्री अराघचीले सम्झौता नजिक पुगेको दाबी गरे पनि तेहरानले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक पुष्टि गरेको छैन ।अराघचीले अमेरिका र इरानबीच प्रस्तावित अन्तरिम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नभएसम्म आणविक विषयमा कुनै नयाँ वार्ता नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।

सरकारी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले समुद्री नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउनु नै प्रारम्भिक सम्झौताको पहिलो शर्त भएको बताए ।

उनले भने- 'यो सम्झौताका विरोधी पनि छन्, सबैभन्दा ठूलो विरोधी इजरायल हो, जसले यसलाई असफल बनाउन बहाना खोजिरहेको छ ।'उनका अनुसार सम्झौता भएमा सुरुमा अनलाइन माध्यमबाट हस्ताक्षर हुनेछ र दुवै पक्षले आ–आफ्नो स्थानबाट दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। त्यसपछि संयुक्त रूपमा घोषणा गरिनेछ ।

अराघचीले अन्तिम चरणको वार्ता पूरा भएलगत्तै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने र यो केही दिनभित्रै सम्भव हुने बताएका छन्। उनले आफूहरू यसप्रति आशावादी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।