नेपाली पत्रकारिताले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनचेतना र राजनीतिक परिवर्तनमा ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तर यही गौरवशाली इतिहासको आडमा मिडिया उद्योग आफैँ भने दीर्घकालीन रूपमा कमजोर, अस्थिर र अव्यवस्थित बन्दै गएको यथार्थ आज लुकाउन सकिने अवस्थामा छैन । मिडियाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास घट्दो छ, खोजमूलक पत्रकारिता खुम्चिँदै छ र सञ्चार माध्यमहरू स्वयं आर्थिक तथा पेशागत संकटको गम्भीर मोडमा उभिएका छन् ।

यो अवस्था एकाएक आएको भने होइन । मिडिया अन्य उद्योगभन्दा प्रकृतिमा फरक भए पनि यो आफैँमा एउटा उद्योग हो भन्ने सत्य न दशकौँदेखि मिडिया सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीले बुझे, न त राज्य संयन्त्रले नै यसको हेक्का राख्यो । हाम्रो समाज सधैँ अधिकारको भोको रह्यो । हामीले मिडिया सञ्चालन गर्न पाउनुलाई अधिकारका रूपमा लियौँ र नयाँ-नयाँ सञ्चार माध्यम खोलिरह्यौँ । तर, त्यसको व्यावसायिक व्यवस्थापन र दिगोपनको पाटोलाई नजरअन्दाज गर्दा 'हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ' भनेझैँ पुराना मिडिया बन्द हुने र नयाँ खुल्ने क्रम चलिरह्यो । बहुदलपछि खुलेका पत्रिका, २०६२/६३ पछि ओइरिएका रेडियो, टेलिभिजन र अहिले च्याउझैँ उम्रेका अनलाइन पोर्टलहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

हामीले नयाँ मिडिया खोलिरहँदा समान प्रकृतिका पुराना मिडिया किन असफल भए भन्ने विषयमा कहिल्यै गम्भीर समीक्षा गरेनौँ । सूचनाकै जगमा बाँच्ने र बौद्धिक विमर्श गर्ने मिडियाकर्मीहरू नै अहिले अधिकांश मिडिया उद्यमी छन् । सूचनालाई नै पेशा बनाएका सञ्चारकर्मीहरूले समेत मिडिया उद्योगभित्रका समस्या पहिचान गर्न नसक्नु वा गर्न नखोज्नु अहिलेको आर्थिक जर्जरताको प्रमुख कारण हो ।

दशकौँसम्म मिडियालाई उद्योगका रूपमा स्वीकार नगर्नु, बजार क्षमताको अध्ययन नगरी सञ्चार माध्यम खोल्ने होडबाजी चल्नु, मिडियामा राजनीतिक छायाँ पर्नु, कमजोर नियमन र श्रमजीवीको उपेक्षा हुनु नै यो क्षेत्र सबल नहुनुका कारण हुन् ।

दशकौँसम्म मिडियालाई उद्योगका रूपमा स्वीकार नगर्नु, बजार क्षमताको अध्ययन नगरी सञ्चार माध्यम खोल्ने होडबाजी चल्नु, मिडियामा राजनीतिक छायाँ पर्नु, कमजोर नियमन र श्रमजीवीको उपेक्षा हुनु नै यो क्षेत्र सबल नहुनुका कारण हुन् ।

आज सूचना विभागमा दर्ता भएका आठ हजारभन्दा बढी पत्रपत्रिका, पाँच हजारभन्दा बढी अनलाइन, १२ सयको हाराहारीमा रहेका रेडियो र झन्डै २५० वटा टेलिभिजनको संख्या हेर्दा यो क्षेत्र कति भद्रगोल छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मिडियालाई सूचना प्रवाह गर्ने संस्थाभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने वा गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्ने ढाल बनाइएको छ । जिम्मेवार पत्रकारिता गरिरहेका संस्थाहरू संकटमा छन् भने शक्तिकेन्द्रको निकट रहेकाहरूले विज्ञापन र अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेको तितो सत्य हाम्रो सामु छ ।

  सुधारका केही उपाय    

१. मिडियाको आत्मा सम्पादकीय कक्ष हो । तर आज सम्पादकीय नेतृत्वको न्यूनतम शैक्षिक र पेशागत योग्यता कमजोर हुँदा सामग्रीको गुणस्तर खस्किएको छ । अब सम्पादकको योग्यता केवल स्नातक मात्र हुनु पर्याप्त छैन । यो त संवाददाताको न्यूनतम योग्यता हुनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता वा सूचना विभागको प्रेस कार्डका लागि स्नातक अनिवार्य गरिनुपर्छ । सम्पादक हुनका लागि पत्रकारिता वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले मिडियाका सामग्रीलाई थप जिम्मेवार, तथ्यपरक र सार्वजनिक हितमा केन्द्रित गर्न सक्छ ।

अब राज्यले न्यूनतम मापदण्ड तोकी सबैभन्दा साना मिडिया हाउसमा पनि कम्तिमा १० जना कर्मचारी र सम्पादकीय टिममा कम्तिमा ५ जना अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउन ढिला भइसकेको छ । नत्र अध्यारा कोठाबाट कुनै व्यक्तिलाई सनक चढेको आधारमा समाचार सामग्री तयार हुने र प्रकाशन/प्रसारण हुने स्थितिले मिडियाको विश्वसनीयता झन खस्किने छ । गैरजिम्मेवार र गैरव्यावसायिक मिडियाको विगविगीले व्यावसायिक संचार संस्थाको आर्थिक अवस्था अझै कमजोर हुनेछ  ।

२. एउटा सञ्चार माध्यममा कति जनशक्ति हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड तय हुन जरुरी छ । एकै व्यक्ति उद्यमी, सम्पादक, संवाददाता र व्यवस्थापक हुने र झोलामै कार्यालय बोकर हिड्ने 'झोले मिडिया' संस्कृतिले व्यावसायिकता मार्ने काम मात्र  गरेको छ । अब राज्यले न्यूनतम मापदण्ड तोकी सबैभन्दा साना मिडिया हाउसमा पनि कम्तिमा १० जना कर्मचारी र सम्पादकीय टिममा कम्तिमा ५ जना अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउन ढिला भइसकेको छ । नत्र अध्यारा कोठाबाट कुनै व्यक्तिलाई सनक चढेको आधारमा समाचार सामग्री तयार हुने र प्रकाशन/प्रसारण हुने स्थितिले मिडियाको विश्वसनीयता झन खस्किने छ । गैरजिम्मेवार र गैरव्यावसायिक संस्कृतिको विगविगीले व्यावसायिक संचार संस्थाको आर्थिक अवस्था अझै कमजोर हुनेछ  ।

३. मिडियामा काम गर्ने सम्पूर्ण पत्रकार/कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य गरिनुपर्छ । १० जनाभन्दा कम जनशक्ति भएका र न्यूनतम् मापदण्ड पुरा नगर्ने माध्यमलाई मिडिया हाउसको सट्टा स्वरोजगार वा कन्टेन्ट क्रिएटरको सूचीमा राख्नुपर्छ । र, त्यस्ता गैर-व्यावसायिक र स्वरोजागरमूलक माध्यम चाहे जुनसुकै प्रकृतिका हुन, तिनलाई राज्यले दिने अनुदान वा सरकारी कार्यालयका सूचना, विज्ञापन र कार्यक्रम लिनबाट रोक लगाइनुपर्छ  ।

मिडियामा काम गर्ने सम्पूर्ण पत्रकार/कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य गरिनुपर्छ । १० जनाभन्दा कम जनशक्ति भएका र न्यूनतम् मापदण्ड पुरा नगर्ने माध्यमलाई मिडिया हाउसको सट्टा स्वरोजगार वा कन्टेन्ट क्रिएटरको सूचीमा राख्नुपर्छ । र, त्यस्ता गैर-व्यावसायिक र स्वरोजागरमूलक माध्यम चाहे जुनसुकै प्रकृतिका हुन, तिनलाई राज्यले दिने अनुदान वा सरकारी कार्यालयका सूचना, विज्ञापन र कार्यक्रम लिनबाट रोक लगाइनुपर्छ  ।

४. मिडिया वर्गीकरणको पुरानो प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ आधार तय गरिनुपर्छ । जसमा मिडिया कम्पनीले सिर्जना गरेको रोजगारीको संख्या, मिडिया कम्पनीको कारोबार, मिडियाको पहुँच र मिडियाको कन्टेन्ट सबैलाई आधार मानिनुपर्छ । प्रेस काउन्सिलले सामग्री र मिडियाको पहुँचका आधारमा ६० प्रतिशत र विज्ञापन बोर्डले कारोबार तथा जनशक्तिका आधारमा ४० प्रतिशत अंक दिने गरी नयाँ वर्गीकरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अनि त्यसैको आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापन/सूचना र आवश्यकता अनुसार अनुदान उपलब्ध  गराउनु पर्छ ।   

५. त्यसैगरी मिडियाजस्तो जिम्मेवार र जवाफदेही संस्था जथाभावी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न मिडियाको प्रकृति हेरेर कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले मिडियालाई रहर वा धम्क्याउने माध्यम बनाउनेहरूको सट्टा गम्भीर लगानीकर्ताहरूलाई मात्र आकर्षित गर्नेछ ।

७. नेपाली पत्रकारिताको सबैभन्दा ठुलो रोग दलगत संलग्नता हो । पत्रकार पार्टीको सदस्य वा कार्यकर्ता हुँदा समाचार कक्ष स्वतन्त्र रहन सक्दैन ।  त्यसैले मिडिया उद्यमीले समाचार कक्षमा हस्तक्षेप नगर्ने र पत्रकारले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको स्वघोषणा गर्ने प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

८. राज्यको चौथो अंग भनिए पनि पत्रकारको मर्यादाक्रम स्पष्ट छैन । मिडियालाई मर्यादित बनाउन र उत्तरदायित्व बोध गराउन वर्गीकरणका आधारमा सम्पादकहरूको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्छ । 'क' वर्ग, 'ख' वर्ग र 'ग' वर्गको मिडियाका  सम्पादकको सरकारले नै मर्यादाक्रम तोकिँदा मिडियाको सामाजिक प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी दुवै बलियो हुन्छ ।

राज्यको चौथो अंग भनिए पनि पत्रकारको मर्यादाक्रम स्पष्ट छैन । मिडियालाई मर्यादित बनाउन र उत्तरदायित्व बोध गराउन वर्गीकरणका आधारमा सम्पादकहरूको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्छ । 'क' वर्ग, 'ख' वर्ग र 'ग' वर्गको मिडियाका  सम्पादकको सरकारले नै मर्यादाक्रम तोकिँदा मिडियाको सामाजिक प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी दुवै बलियो हुन्छ ।

माथि उल्लेखित सुधार गर्दा साना र स्वरोजगारमूलक सयौं मिडिया बन्द हुने देखिन्छ  ।  त्यसो हुँदा हजारौंको रोजगार गुम्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ तर त्यसो होईन । हरेक मिडियामा कम्तिमा १० जना कर्मचारी हुनैपर्ने प्रावधानले अधिकांश मिडियामा थप कर्मचारी/पत्रकार माग गर्छ  । यस्तो अवस्थामा मिडिया बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाका स्वरोजागर 'पत्रकार' वा उद्यमी अन्य मिडियासंग मर्ज हुने वा ति मिडियामा काम गर्ने विकल्प खुल्ला नै रहनेछ । यसले मिडिया उद्योग अन्य उद्योगभन्दा जिम्मेवार छ र कडा मापदण्ड पूरा गरेर व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले संचालन हुन्छ भन्ने उदाहरण समेत पेश गर्नसक्छ  ।  

अन्त्यमा, नेपाली मिडिया उद्योगलाई समृद्ध बनाउन अब सेल्फ-रेगुलेसन मात्र पर्याप्त छैन, राज्यको बलियो, व्यवस्थित, सकारात्मक र पारदर्शी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । मिडिया उद्यमी र प्रोफेसनलहरूले पनि अब फरक ढंगले सोच्न जरूरी छ  । विश्वका सफल मिडियाहरूले झैं नेपाली मिडियाहरूले पनि विज्ञापन बाहेकका स्रोतहरू खोजी गर्दै र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यदि आजै संरचनागत सुधारको कदम नचाल्ने हो भने, नेपाली मिडिया उद्योग सूचनाको संवाहक नभई केवल राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थको औजारमा सीमित हुनेछ ।