Logo

२०८३, श्रावण २७गते


images
images

प्रतिनिधी सभा निर्वाचन - २०८२

लुम्बिनीमा तीन दलका तीन महिला उम्मेदवार, रास्वपामा शून्य

लुम्बिनीमा तीन दलका तीन महिला उम्मेदवार, रास्वपामा शून्य

images
  • लुम्बिनीमा तीन दलका तीन महिला उम्मेदवार, रास्वपामा शून्य
    images
    images

    बुटवल । नेपाली राजनीतिमा समावेशिताको विषय वर्षौंदेखि जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास र राजनीतिक प्रशिक्षणका नाममा राज्य, दातृ निकाय र दलहरूले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । संविधान र प्रचलित कानुनहरुमै समावेशिता र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषय लिपिबद्ध भएका छन् । तर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन भएका उम्मेदवारहरूको सूचीले भने दलहरु अझैपनि पुरुषवादबाट बाहिर निस्किन नसकेको संकेत गरेको छ । 

    images
    images
    images

    लुम्बिनी प्रदेशका २६ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चार प्रमुख दलबाट तीन जना मात्र महिला उम्मेदवार बनेका छन् ।  नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले १/१ जना महिला उम्मेदवार उठाएका छन् भने नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट महिला उम्मेदवारी शुन्य छ ।  

    images
    images
    images

    कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको वकालत गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले उठाएका उम्मेदवारको सूचीले उनीहरूको भाषण र व्यवहारमा निकै ठुलो खाडल देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख चार दलका उम्मेद्वारको संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्दा ३३ होईन, तीन प्रतिशत पनि पुग्दैन अर्थात जम्मा २.८८ प्रतिशत हुन आउँछ । 

    images
    images
    images

    नेपाली कांग्रेसले रुकुम (पूर्व) बाट कुसुम देवी थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ । थापासंग नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजकसमेत रहेका पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', एमालेका लिलामणी गौतम र रास्वपाबाट लखन कुमार थापा मैदानमा छन् ।  

    नेकपा एमालेले बर्दिया - २ मा बिमला वि.क. लाई टिकट दिएको छ । उनीसंग नेपाली कांग्रेसका किशोर सिह राठोर,  नेकपाका सुरेश पन्थ र रास्वपाबाट श्रीधर पोख्रेल प्रतिष्पर्धामा छन् । 

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) - १ बाट सिन्‍धु जलेसा बुढाथोकीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनीसंग नेपाली कांग्रेसबाट डलर अरबपति विनोद कुमार चौधरी, एमालेका राम प्रसाद पाण्डेय र  रास्वपाका विक्रम खनाल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । 

    lumbini province candidaye.png

    समाजशास्त्री डा. मिना पौडेल राजनीतिबाट विचार र दृष्टिकोण हराउँदै गएको बताउँछिन् । 'आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै कारणले निर्वाचन महिलामैत्री हुन सकेन ।' डा. पौडेल भन्छिन्, 'निर्वाचन आर्थिक रुपमा महँगो भयो र सामाजिक रुपमा गुण्डागर्दी गर्नुपर्ने अवस्था धेरै चुनावमा देखियो ।' 

    दलहरुले महिलालाई टिकट दिने कार्यमा राजनीतिक धुर्त्याई गरेको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन्, 'टिकट नदिने र दिएपनि कमजोर जनमत भएको ठाउँमा महिला लडाउने र टाउको गन्ने धुर्त्याई दलहरुमा देखियो ।'

    नयाँ राजनीतिक दलले महिला प्रतिनिधित्वलाई वेवास्ता गरेको उनी बताउँछिन् । 'सकेसम्म महिला नै नखोज्ने, उम्मेदवार बनाउनै परे सुकिलामुकिला खोज्ने प्रवृत्ति रास्वपाले दॆखाएको उनको आरोप छ । 

    त्यसैगरी पत्रकार तथा महिला अधिकारकर्मी इन्दिरा अर्याल दलहरु आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको बताउँछिन् । 'हिजो यिनै दलले समावेशिताका कुरा गरे, तर समयसंगै आफ्ना प्रतिबद्धताबाट दलहरु पछि हटेको देखिन्छ ।' उनी भन्छिन्, 'निर्वाचन महँगो हुँदै जानु, महिलाहरुमा एकता नहुनु, दलभित्र महिला नेतृत्व कमजोर हुनु र महिलाका संगठनहरु पनि आफ्ना मुद्धाप्रति कम सचेत हुनुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवार संख्या कम भएको हुनसक्छ ।'

    नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपा जस्ता दलहरुले सैद्धान्तिक छलफललाई आवश्यक नठानिरहेको र त्यतातिर सोच्ने फुर्सदनै नयाँ दलहरुलाई नभएको अधिकारकर्मी अर्यालको भनाइ छ ।   

     लुम्बिनीमा महिला मतदाता ४९.३ प्रतिशत, पुरुष ५०.६ प्रतिशत

    लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता भएका मतदाताको संख्या ३३ लाख ८६ हजार ६८० रहेको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा १६ लाख ७१ हजार ४७९ महिला, १७ लाख १५ हजार १६३ पुरुष र ३८ जना अन्य मतदाता रहेका छन् ।

    प्रतिशतका आधारमा हेर्दा महिला ४९.३ प्रतिशत, पुरुषको ५०.६ प्रतिशत र अन्य मतदाता झन्डै ०.००१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसले प्रदेशको मतदाता संरचना लैङ्गिक हिसाबले लगभग सन्तुलित रहेको देखाउँछ ।

    मतदाताको यस्तो बराबरी अनुपातले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार छनोटदेखि नीति निर्माणसम्म लैङ्गिक समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने दबाब बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । निर्वाचनजस्तो निर्णायक प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय सहभागिता केवल मतदाताका रूपमा होइन, नेतृत्व तहमा पनि विस्तार हुनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । 

    ४९.३ प्रतिशत महिला मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार २.८८ प्रतिशत हुनु लज्जाको विषय हो । पुरानाले गरेनन्, सबैले समान अवसर पाएनन् र सिमित नेता र उनका वरिपरिकाले मात्र राजनीतिक लाभ लिए भनेर उदाएका रास्वपाजस्ता नयाँ दलहरु समावेशिताको सवालमा पुराना दलभन्दा पनि पछि पर्नुले नागरिकलाई नयाँ दल 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात' जस्तै हुने त होइन ? प्रश्न आवश्यक छ ।

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।