काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले विश्व समुदायलाई चुनौति दिइरहँदा, नेपालजस्ता न्युन कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले यसको चरम प्रभाव भोगिरहेका छन् । सगरमाथा संवादमा नेपालले सार्वजनिक गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेश्रो एनडिसी) र पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनले नेपालको पेरिस सम्झौता प्रतिको प्रतिवद्धता र जलवायु संकटप्रति जवाफदेही दृष्टिकोण प्रश्तुत गरेको छ ।

तेस्रो एनडिसी सरकारका सबै प्रकारका नीति रणनीतिलाई अपनत्व लिएर बनाइएको छ । यो बहुसरोकार छलफलको निष्कर्ष पनि हो । विश्वपरिवेशमा हेर्ने हो भने नेपालको तेस्रो एनडिसी विश्वमा एक्काइसौं र दक्षिण एशियामा पहिलो हो । धेरै देशले बनाउन बाँकी छ । 

तेस्रो एनडिसी र बिटिआरले नेपालको जलवायु प्रगति र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू उजागर गरेका छन् । यद्यपि अनुकुलन भन्दा न्युनिकरणमा अत्यधिक जोड, सङ्घीय ढाँचाको केन्द्रिकृत कार्यशैली, कागजमा सिमित समावेशी सहभागिताका कारण स्थानीय आवश्यकताहरूलाई कमजोर बनाएको छ ।

तेस्रो एनडिसीले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई नेट शुन्यमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । २८ हजार ५ सय  मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ९५ प्रतिशत निजी र ९० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी विद्युतीकरण, ३ सय किलोमिटर रेल सञ्जाल, सिमेन्ट उद्योगमा ७५ प्रतिशत क्लिङ्कर अनुपात, ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण र १० हजार हेक्टरमा बगैँचा बनाउने लगायत महत्वाकांक्षी योजनाहरू छन् । 

यी लक्ष्य प्राप्तिको अनुमानित लागत ७३ दशमलव ७४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । जसमध्ये २४ दशमलव ५ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र ८५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान वा ऋणमा निर्भर छ । यस्तो उच्च वाह्य निर्भरताले दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता र स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । कुल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी न्युनिकरणमा केन्द्रित छ, जबकि अनुकुलन र हानि–नोक्शानीका लागि २० प्रतिशत अर्थात १८ देखि २० अर्ब डलर मात्र छुट्याइएको छ । 

नेपाल विश्वको १० औँ जलवायु संवेदनशील मुलुक हो । गत वर्ष मात्रै थामे, मनाङ–मुस्ताङ र काठमाडांैमा बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । यस्ता घटनाहरूले अनुकुलन र हानि–नोक्शानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछ । तर न्युनिकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले जलवायु न्यायको सिद्धान्त कमजोर भएको छ ।

यो नीतिगत असन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र अनुदानको प्रभावबाट प्रेरित छ । विकसित मुलुकहरू, जसले विश्वको ७० प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् उनीहरु आजसम्म पनि सन् २००९ मा कोपनहेगनमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार जलवायु वित्तमा योगदान दिन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई न्युनिकरणका परियोजनाहरू (जस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय यातायात) मा लगानी गर्न दबाब दिइन्छ, किनकि यी परियोजनाहरू अनुदान र लगानीका लागि आकर्षक मानिन्छन् । 

जलवायु अभियन्ता राजन थापा भन्छन्, ‘जलवायु वित्तमा पारदर्शिता र स्थानीय अपनत्व अनिवार्य छ । यो असन्तुलनले नेपालको नीतिलाई छविको राजनीतिमा सिमित गरेको छ, जसले व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन कठिनाइ सिर्जना गर्छ । पहिलो बिटिआरले सन् १९९४ देखि २०२२ सम्मको उत्सर्जन र सन् २०५० सम्मको प्रक्षेपण समेटेर जलवायु जवाफदेहितामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । तेश्रो एनडिसीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना लागू गर्ने योजना प्रश्तुत गरेको छ, जसले स्थान–विशेष जोखिमहरू (जस्तै, तराईमा बाढी, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ, र कर्णालीमा खडेरी) लाई सम्बोधन गर्नसक्छ । तर नीति निर्माण र बजेट निर्णय सङ्घीय सरकार, विशेषगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा केन्द्रित छ ।’

तेस्रो एनडिसीले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता समावेश, सामाजिक न्याय र जलवायु शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना बोकेको देखिन्छ । जलवायु शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भनिएको छ । यसले दीर्घकालमा जलवायु सचेत नागरिक निर्माण गर्नसक्छ । तर बजेट अभावले कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । महिला, युवा, आदिवासी, र दलित समुदायको सहभागिता औपचारिक रूपमा उल्लेख भएपनि निर्णायक भुमिका सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

जलवायु अभियन्ता राजन थाापाले समयमा नै तेस्रो एनडिसी सार्वजनिक भएकाले जलवायु कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्न सजिलो हुने बताए । उनले तेश्रो एनडिसी हरेक स्थानीय तहसम्म पुगेर छलफल गरिनुपर्ने तर्क गरे । 

उनले भने ‘दोश्रो एनडिसीको कार्यान्वयन त्यति राम्रोसँग हुन सकेन । लक्ष्यहरु भेट्न सकेन । हामीलाई अहिले क्लाइमेट फाइनान्स नै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । यसको सहज पहुँच र प्राप्ति नै अहिलेको प्रमुख कार्य बनेको छ । नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स प्राप्तिको लागि बनाउने रणनीति कार्यनीतिले भविष्य निर्धारण गर्छ ।’