काठमाडौं । जिम्मेवारी बहन नगर्दा हुने परिणाम अहिले काठमाडौंले भोगिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ को माघ ३ गते पारित गरेको एक कार्ययोजनामा स्पष्ट रुपमा वायु प्रदूषणको स्तर ३०० एक्यूआई नाघेपछि विपदकाल घोषणा गर्ने भनिएको थियो ।
तर वातावरण मन्त्रालयकै तथ्यांकले काठमाडौं उपत्यकाको एक्यूआई ४८७ देखाउँदा पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भने मौन रह्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई आफ्नो कुर्सी बचाउने बाहेकको ध्यान नहुँदा र स्थायी सरकारको रुपमा स्थापित कर्मचारीतन्त्रमा बेइमानको बास हुँदा वातावरण सम्बन्धी नीतिनियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यो समय वायु प्रदूषण उच्च हुने समय हो । यस्तो समयमा वातावरण तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण लिन सरकार आफैँले पारित गरेको राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ कार्ययोजना समेत कार्यान्वयन गर्न सक्षम देखिएको छैन । सो नीति कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा पनि वायु प्रदूषण बढाउने तत्व रोकिन सक्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट कुनै पनि प्रदूषण सहजै हट्न कठिन हुन्छ । किनकि यो खाल्डोभित्र आएको प्रदूषण सजिलै बाहिर जाँदैन । किनकि यसको बनोट नै त्यस्तै छ ।
यस्तो प्रदूषणले कोरोना भाइरसको महामारीको मार भोगिरहेका काठमाडौंवासीलाई थप स्वासप्रश्वासमा समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यतिमात्र हैन श्वासप्रश्वासको समस्याले क्यान्सरसमेत पनि गराउन सक्ने खतरा छ ।
सरकारले स्वास्थ्य र वातावरणमा विपदकाल भन्ने नै जानेको छैन । लहलहैमा लागेर कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न चैत ११ गते दुई जनामात्र संक्रमित हुँदा लकडाउन लगाएकामा सोही अनुसार सावधानी अपनाई स्वास्थ्य संकटकाल नलगाउँदा अहिले देशमा जता गयो त्यतै कोरोना संक्रमित भेटिने अवस्था पुगेको छ ।
आधा संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामै छन् । अहिले पनि कोरोना भागेको छैन । सरकारलाई यसको मतलब पनि छैन । अहिले कुनै पनि राजनीतिक दललाई कोरोनाको मतलब भएजस्तो पनि देखिँदैन ।
फेसबुक देखि प्रतिक्रिया दिनुहोस