पुस ५ गते एकाबिहानै आकस्मिक मन्त्रीपरिषदको बैठक । संसद विघटनको सिफारिस । र, त्यसलाई रास्ट्रपति कार्यालयले सोही दिन सदर । तर, अचम्म मान्नु पर्ने केही छैन, यस प्रकारको सनकी निर्णय गर्ने बुज्रुकहरु दुनियाँमा धेरै भेट्न सकिन्छ र नेपाल मै पनि छिटफुट थिए र त्यसैमा ओली – बिध्या थपिएका मात्र हुन । जसलाइ तथ्य र तर्कको आधारमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले बिफल पार्नेछ ।
राष्ट्रपतीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्दै भनेकी छन – ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदिय प्रणालीको आधारभूत मूल्यमान्यता हाम्रो आफ्नै संसदिय प्रणालीमा भएका अभ्यास , विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम संसद विघटन गरिएको छ ।’ राष्ट्रपति कार्यलयको यो तर्क नेपालको संविधानसंग पुरै बाझिन्छ ।
हाम्रो संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा भनिएको छ – ‘रास्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन हुनेछ’ ।
त्यसैगरी उपधारा ७ मा भनिएको छ – ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री को सिफारिसमा रास्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि आफै ६ महीना भित्र निर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने छन ।’
संबिधानमा कहि पनि मद्याबधी निर्वाचन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको देखिदैन र संसदले प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्था रहुन्जेल तथा अबधी पूरा गरुन्जेल कहि कतै विघटनको प्राबधान संविधानले दिएको देखिदैन ।
अब, उपधारा ३ र ४ मा के छ त ? प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र उपधारा २ बमोजिम नियुक्त हुन सक्ने अबस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पस्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
संबिधानमा कहि पनि मद्याबधी निर्वाचन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको देखिदैन र संसदले प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्था रहुन्जेल तथा अबधी पूरा गरुन्जेल कहि कतै विघटनको प्राबधान संविधानले दिएको देखिदैन । नेपालको संविधान धारा ७६ मा ।
नेपालमा बिशेष गरि २०४७ को संविधानमा भएको छुद्र पोईन्ट समातेर आफ्नै पार्टी संग रिस साध्नको लागि होस वा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि संसद बिघटनलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएकाले नै हालको संविधानमा दुइ बर्षसम्म प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिन नपाउने र अविश्वासको मत फेल भएमा पुन १ बर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लिन नपाउने व्यवस्था गरेवाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने संबिधानले राजनितीक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको छ । र, कुनै पनि सन्की शासकलाइ सनकको भरमा संसद बिगटन गर्ने छुट संबिधानले दिएको छैन ।
अब धारा ८५ मा के छ ? यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ । तर संकटकालिन अवस्थामा थप एक बर्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने छ भनिएको छ ।
यसबाट प्रष्ट के हुन्छ भने प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको अबस्थामा मात्र संसद विघटनको परिकल्पना संबिधानले गरेको छ । अन्यत्र कहि कतै नेपालको संविधानमा यसको विघटनको कुरा उल्लेख गरिएको छैन । यसकारण अहिले पनि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा जिबित छ ।
दोस्रो, जहाँसम्म हाम्रो तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाइ ध्यानमा राखेर भन्ने कुरा छ त्यो पनि मेल खादैन । कारण, नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो प्रतिनिधि सभा हो । र, यहि संबिधानलाई टेकेर, यस्तो अभ्यास पहिला भएकै छैन ।
अर्को २०४७ सालको संविधानको आधारमा २६ असार अनुसार ०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटन सिफारिस सदर वा २०५२ साल २६ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको आधार तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नजिरको आधारमा २०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको संसद विघटनको आधारलाइ अभ्यासको रुपमा लिइएको हो भने ती सबैमा कानुन सम्वत नभएको विवादित भइ अदालतबाट केइ सदर र बदर समेत भएका दृष्टान्तहरु रहेकाले र यी सबै पहिलाका संविधान अनुसार अभ्यास भएकाले यो संविधानमा व्याख्या गरिदा ती अभ्यासलाइ आधारलाइ मान्न हुदैन/ मिल्दैन।
संसद बिघटनलाइ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत जोडेर हेरिएको छ। नेपालको कानुन, नेपालको संविधान र यसका बिशेषता समेतलाई हेर्दा यो नेपालको अनुकुलतामा बनाईएको हुदा नेपालको संविधान भन्दामाथि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नहुने भएकोले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा उदाहरण दिदै संसद बिघटन गर्ने छुट छैन। यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोडेर संघिय संसद बिघटन हुनै सक्दैन । र, अहिले पनि यसरी हेर्दा संसद जिवित छ।
नेपालमा प्रायजसो, बिशेष गरि २०४७ को संविधानमा भएको छुद्र पोईन्ट समातेर आफ्नै पार्टी संग रिस साध्नको लागि होस वा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि संसद बिघटनलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएकाले नै हालको संविधानमा बर्षसम्म प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिन नपाउने र अविश्वासको मत फेल भएमा पुन १ बर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लिन नपाउने गरि व्यवस्था गरेवाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने संबिधानले राजनितीक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको छ । र, कुनै पनि सन्की शासकले सनकको भरमा संसद बिगटन गर्ने छुट संबिधानले दिएको छैन ।
आम नागरिकले समेत व्याख्या गर्न सकिने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट संसद बिघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिनेछ र संसद सुचारु हुनेछ ।
(लेखक पोखरेल, अनेरास्ववियूका केन्द्रिय सदस्य तथा संबैधानिक कानुन र मानव अधिकारका स्नातकोत्तर तहका बिध्यार्थी समेत हुन ।)
फेसबुक देखि प्रतिक्रिया दिनुहोस