केही समय अघि दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र आफ्नै नेकपा अनि प्रचण्ड लगायतका नेतालाइ तह लगाउन खोजेका ओलीले पुन: अर्को अध्यादेश ल्याउनु उनी र उनको टिमको दृष्टिमा सहि नै होला । तर, हिजो त्यसै गरि हठात रुपमा ल्याएको अध्यादेश किन फिर्ता गर्नु पर्यो ? के ओलीले त्यसको स्व- मुल्यांकन गरे होलान ? के अध्यादेशमा छाप हान्नु अघि महामहिम राष्ट्रपतिले केही महिना अघि आफुले छाप ठोकेको त्यो अध्यादेश सिफारिसकर्ता ओली महोदयले नै टोकरीमा फ्याँकेको सम्झिनन होला?
हामीसंग संसद छ । हिउदे अधिबेशनको माग भइरहेको छ । यदि हालको अध्यादेश अनुसारको कानुन बनाउनै परेको भए सरकारले संसद सुरु गरेर संसद फेस गर्ने हिम्मत किन गरेन ? सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसद फेस गर्न नसक्ने देशका प्रधानमन्त्रीले चोर बाटोबाट कहिले सम्म र कसरी देश चलाउलान? अनि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदिन भनेका यी बृद्द ओली कमरेडले कस्तो इतिहास छोडेर बिदा होलान ?
यो सत्य हो, उनका वरिपरि जुन जत्था घुमिरहेको छ, त्यो जत्थालाइ न ओलीको इतिहाससंग केही लिनुदिनु छ, न त भविष्यसंग नै सरोकार छ । जसरी भैंसिको आङ्गका किर्नाहरु रगत संग सरोकार राख्छन । त्यसैगरी उनिहरुलाइ आफ्नो स्वार्थपुर्तीसंग सरोकार छ । र, झुठा प्रसंशाका भोका ओली त्यही भजन मण्डलीको तालमा नाचिरहेछन । जसरी रोम जलिरहदा पनि निउरो बांसुरी बजाउन मै मस्त थियो ।
ओलीमा इतिहास लेखाइदिनी भन्दा पनि ब्यक्ति बिशेषलाइ देखाइदिन कै लागि कदम चाल्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले उनलाइ कदापि जिम्मेवार र गम्भीर हुन दिदैन। त्यो उनका बिगतका क्रियाकलापले समेत पुष्टि गरेको छ । हिजो बाबुराम, प्रचण्ड वा माधव नेपाललाइ देखाइदिन कस्सिएर अध्यादेश ल्याएका ओलीले यतिबेला देउवा र सभामुख सापकोटालाई देखाइदिने जुन दुस्साहस गरेका छन । यो कानुनको मुलमर्म र बिधायिकी मनसाय बिपरित छ।
यसलाई सोच बिचार नगरी मन्त्रीपरिषदको सिफारिसको मसि सुक्न नपाउदै राष्ट्रपतिबाट जारी हुनु परम्परा बिपरितको अभ्यास समेत हो। यसले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको मर्यादा राख्न सक्दैन। यो पुर्णत: गलत छ।
कसैलाई देखाईदिन्छु भनेर अध्यादेश ल्याउनेलाइ अर्को पक्षले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा देखाईदिए के नैतिकता रहन्छ? यसकारण सरकारको स्वाच्छाचारितालाई बन्देज लगाउन न्यायपालिका र व्यवस्थापिका समेतको उपस्थिति मात्र नभएर बिपक्षी दलको नेतालाई समेत त्यसमा राख्ने व्यवस्था सबै मिलेर बनाएकाले त्यहाँ सबैलाई चित्तबुझ्दो मानिस ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ। संबैधानिक निकायलाई कार्यकारिणीको छाया बन्न नदिन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अध्यादेश अविलम्ब खारेज गरेर सरकारले पुन आफ्नो गल्तीलाई सुधार्नुमा नै देश, जनता र स्वयं सरकार संचालकको समेत भलो देखिन्छ । (लेखक पोखरेल नेकपा निकट अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य तथा कानुनशास्त्र विद्यार्थीसमेत हुन ।)
फेसबुक देखि प्रतिक्रिया दिनुहोस