पुर्वमाओबादी समुहबाट मुख्यमन्त्री भएका कर्णाली प्रदेशका नेता महेन्द्र बहादुर शाहिविरुद्ध नेकपाकै ओली समर्थित सांसदहरुले अबिस्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछी तातेको कर्णालीको राजनिती अझै पनि चिसिन सकेको छैन ।
ओली निकट यमलाल कडेंलको नेतृत्वमा चालिएको शाहिबिरुद्दको अभियान अन्ततः असफल भएपनी कर्णालीको सत्ता राजनीति थिग्रीन नसकेको हो। उक्त बिबाद प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुग्यो र अन्ततः यहि कात्तिक ४ गते नेकपाका अध्यक्षद्वयबिच चार बुंदे सहमति पनि भयो ।
सहमति लगत्तै कात्तिक ५ गते प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री शाहिलाइ बिबाद मिलाउनका लागि प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहमाथिको कार्वाही फिर्ता लिन निर्देशन दिए । त्यसको दुई दिन पश्चात् अर्थात कात्तिक ७ गते फेरि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले पार्टी प्रदेश इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरुलाइ प्रमुख सचेतक सम्बन्धि बिबाद प्रदेश पार्टी र प्रदेश सरकार आफैले हल गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाए ।
दुई फरक – फरक पत्रमा एउटाले मुख्यमन्त्रीलाई सिधै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन दवाद दिएको छ भने अर्को पत्रले पार्टी र प्रदेश सरकारले उपयुक्त निर्णय गर भन्ने निर्देशन दिएको छ । जसले कर्णाली प्रदेशको सत्ता राजनीतिलाई अझै केही समय गिजोल्ने देखिन्छ ।
फेसबुक देखि प्रतिक्रिया दिनुहोस