नेपालमा महिला आन्दोलन र उपलब्धि

नेपालमा महिला आन्दोलनको चर्चा गर्दा इतिहासलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कु–संस्कार र व्यतिथिका कारण नेपाली महिला आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । हिन्दु धर्म अनुसार पौणिक समयदेखि नै महिलालाई देवीको रूपमा पुज्दै आएको पाइन्छ । काली, लक्ष्मी, सरस्वती, क्रमशः शक्ति, सम्पत्ति र ज्ञानको प्रतिकको रूपमा लिने गरिन्छ । भने शक्ति, सावित्री र पार्वतीलाई देवीको प्रतिकका रूपमा लिने गरिन्छ । महिलालाई देवीको प्रतिक मान्ने यही समाजले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गरेको कारण नेपाली महिला आन्दोलनको जन्म भएको हो । नेपाली महिला विरुद्ध हुने विभिन्न खाले भेद्भाव र शोषणका विरुद्ध महिलाहरू एकजुट बन्दै गइरहेका बेला नेपाली महिलाको आन्दोलनको चर्चा चलिरहेका बेला नेपाली आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन विश्व नारी आन्दोलनले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा महिलाहरूमाथि हुने सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न पहिलो प्रयास स्वरूप वि.सं. १९७७ मा सामाजिक मान्यता प्राप्त सतीप्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरियो । यस्ता आन्दोलनहरूमा योगमाया, मंगलादेवी, साधना प्रधान, साहाना प्रधान, तारादेवीजस्ता प्रवुद्ध महिलाहरूको विशेष भूमिका रहेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा सन् १९४६ मा महिला सम्बन्धी आयोग ‘कमिसन अन स्टाटस अफ विमेन’ गठन गरियो र यसले महिला विकास सम्बन्धी काम गर्न सुरु ग¥यो ।

यसका साथै सन् १९७० को दशकमा ‘विकासमा महिला’, ‘विकास र महिला’ ‘लैंगिकता र विकास’ र १९८० को दशकमा ‘महिला सशक्तीकरण’ जस्ता अवधारणाहरूका प्रतिपादन गरिए । यस प्रयासपछि क्रमशः महिलाका हक–हित र अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू–महिला स्वतन्त्रता तथा समानता, देहव्यापार तथा महिला वेचविखन, महिलाको भोट दिने अधिकार, गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी बहस हुन
थाले र विस्तारै अधिकार संरक्षण तथा प्रदान गरिँदै गए । महिला विकास तथा जागरण र सशक्तीकरणलाई अझ सबल र प्रभावकारी बनाउनका लागि सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलोपटक बृहत विश्व महिला सम्मेलनको आयोजना गरियो जसमा थुप्रै उपयोगी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरिए । हालसम्म सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा चौथो तथा अन्तिम पटक गरी चारवटा बृहत महिला सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् । केही दशक अगाडिको तुलनामा आज विश्वव्यापी रूपमा महिला जागरणले ठूलै फड्को मारिसकेको छ । यसका साथै महिला विकास तथा जागरण र सशक्तीकरणलाई अझ सशक्त बनाउन समय समयमा प्रकाशित भएका विभिन्न पुस्तक तथा लेख–रचनाहरूको विशेष भूमिका रहेको छ । यस्ता कृतिहरूले महिला स्वतन्त्रता, समानता, समता, अधिकार, शक्ति र यसका चुनौती आदिबारे जनसमक्ष प्रष्ट्याउने र जागरण ल्याउने काम गरे जसमा वोसरप मोर्गन, अमृतवसु लगायतका विद्वानहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको पाइन्छ । यिनै प्रयासका फलस्वरूप आजसम्म आइपुग्दा विश्वमै महिला विकास र जागरणका सन्दर्भमा ठूलै उपलब्धि हासिल भएको छ।

नेपाल आर्थिक रूपले विपन्न र अल्पविकाशीत मुलुक भए पनि सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक आधारमा हेर्दा अन्य छिमेकी मुलुकहरूका तुलनामा नेपालका महिलाको अवस्था केही सुदृढ नै देखिन्छ । तसर्थ नेपालमा महिला विकास तथा जागरणका कार्यहरू गर्न र गराउन उति चुनौतीपूर्ण नभए पनि मुख्य रूपमा आर्थिक र सामाजिक चुनौती जटिल रूपमा हाम्रा सामु रहेको पाइन्छ । नेपालमा महिला विकास र जागरण सम्बन्धी आन्दोलनको इतिहास त्यति लामो नभए पनि सामाजिक र आर्थिक चुनौतीलाई हाँक दिंदै समय–समयमा केही प्रयासहरू हुँदै आइरहेका छन् । हाल नेपालमा महिलाहरूको उपस्थिति तथा सहभागीताको तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा

२०१५ सालमा ०.९२%
२०४८ सालमा ३.४१%
२०५१सालमा ३.४१%
२०५६सालमा ५.७३ %
२०६४ सालमा ३३ %
२०७० सालमा २९.९% स्रोतः संसद सचिवालय

अहिले नेपाल संक्रमणकालको अन्त्य-अन्त्यतिरको अवस्थामा छ । विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । भर्खरमात्र देशमा राष्ट्रप्रमुख महिला, सभामुख महिला भएको अवस्था छ । तैपनि नीति निर्माण तहमा तथा निर्णायक ठाउँमा महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता अहिले पनि भएको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण रुपान्तरणको प्रकृया अवरोध भएको देखिन्छ ।

संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्वः

३० वर्षे पञ्चायती शासनमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषदहरुमा एकजना भन्दा बढी महिला मन्त्रीको सहभागिता भएको देखिँदैन

वि.सं. २०६४ मा निर्माण भएको संविधान सभामा महिलाहरुको ऐतिहासिक सहभागिता करिव ३३ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक उल्लेख्य मात्रामा संसदमा महिलाहरुले प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका थिए
३० वर्षे पञ्चायती शासनमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषदहरुमा एकजना भन्दा बढी महिला मन्त्रीको सहभागिता भएको देखिँदैन। पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलका वीच निर्माण सरकारका समयमा हालसम्मकै ठूलो संख्या, १२ जना महिलाहरु (२४.५ प्रतिशत) मन्त्रिपरिषद सदस्य बन्न सफल बनेका थिए । हालको ३० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा तीनजना मात्र महिलाको सहभागिता छ ।
नेपालको प्रसंगमा महिला राजनैतिक इतिहास लाई पल्टायर हेर्नेहो भने २००३ साल फाल्गुणमा बिराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाहरुको योगदान कथनीय छ । नालापानिको लडाई देखि २००७ सालको प्रजातन्त्र र २०६२/६३ को जन आन्दोलनको क्रममा सुरुका दिनदेखि नै महिलाहरु संघर्षमा सक्रिय रुपमा अग्रपंक्तिमा भाग लिँदै आएको पाइन्छ र पनि महिलाहरु हरेक तह र पक्षबाट अपहेलित मात्र हैन, राज्यका निति निर्माण तहमा नगण्यरुपमा सहभागि हुन पाएका छन् ।

२०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकोमा एकजना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भइन

महिला आन्दोलनको थालनीका रुपमा योगमाया न्यौपानेको ३१ असार १९८९ जल समाधि विद्रोहलाई लिन सकिन्छ । वि.सं. १९७४ सालमा स्थापना गरिएको महिला समिति नेपालको पहिलो महिला संगठन हो । जसको अध्यक्षता योगमाया कोइरालाले गरेकी थिइन् ।

समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरीतिहरुको विरुद्ध वि.सं. १९७४ मा योग माया कोईरालाको संयोजकत्वमा गठित महिला समितिले गरेको प्रयास देखि लिएर २००४ मा रेवन्त कुमारीको नेतृत्वमा महिलाहरुको नागरिक अधिकारका लागि गरिएको संघर्षकै कारण नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा नै नेपाली महिलाहरुले अन्य अधिकारको साथै मानव अधिकार, मौलिक हकका रुपमा शिक्षा सम्बन्धी हक साथै समान भोटको अधिकार मौलिक हकको रुपमा भए पनि प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

वि.सं. २००३ सालमा रेमन्त कुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा स्थापना भएको थियो । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाण्डौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । आदर्श महिला समाज र नेपाल महिला संघ दुवै संगठनले राणा शासन र समाजमा व्याप्त वालविवाह र अशिक्षाका विरुद्ध दवाव दिने काम गरे ।

वि.सं. २००६ सालमा भारतको रक्सौलमा तार अखिल नेपाल महिला संघको गठन भयो । पुण्य प्रभादेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संगठनको स्थापना भयो । २००७ सालको परिवर्तन पछि मंगला देवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक रहयो भने कामक्षदेवीको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग आवद्ध हुन पुग्यो ।

त्यस्तै २०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकोमा एकजना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भइन ।

पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । ०४६ सालको परिवर्तन पछि ०४७ सालका संविधानमा संविधानको धारा ११(५) मा महिला र पुरुषवीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने, छैन भन्ने व्यवस्था थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सबै पर्टीहरुले प्सबै पर्टीहरुले प्रतिनिधि सभामा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने र राष्ट्रिय सभामा ३ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि स्थानीय निकायमा महिलाकेा सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरियो ।

वि.स.२०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो । २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनमा देश भरिका हजारौं महिलाहरु गिरफ्तार भए जन आन्दोलनको क्रममा २ जना महिला सहिद भए । २०५२ साल देखि सुरु भएको नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र संघर्षमा नेपाली महिला बन्दुक बोकेर लागेका थिए ।

वि.सं. २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई अंश सम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । २०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा ३ वटा ऐतिहासिक बुँदा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरियो ।

• राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने ।
• महिला सम्बन्धी विभेद कानूनहरुको खारेजी हुनु पर्ने ।
• आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने ।

स्थानीय निकायमा महिला सहभागिताः

नेपालको संविधानले पनि महिलाको राजैनतिक स्थिीतीमा सुधार ल्याउन गरेका विभिन्न प्रयासहरु मध्ये धारा ३८,४२ ,५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२)(ख),१६८(९), १७६, २२२, २२३ मा महिला समबन्धी व्यवस्था भएता पनि कार्यान्व्यन पक्ष कमजेार भएको कारणले पाएका उपलब्धिहरु प्नि उपभोग गर्न कठिन भएको अवस्था अझै पनि विद्यमान रहनु चुनौतीको विषय भएको छ ।

अहिले राज्यका हरेक तहमा महिला ३३&% अनिवार्य रुपमा सहभगिता गराउनुपर्ने सविधानमा नै ग्यारेण्टी भएता पनि उनीहरुको संलग्नता न्यून देखिन्छ ।

यसरी कानुनीरुपमा महिलालाई राजनैतिक क्षेत्रमा समान अधिकार दिएतापनि २०५४ सालको स्थानीय चुनावको तथ्याकंलाई हेर्ने हो भने जिल्ला विकास समितिको कुल ८२३ निर्वाचित पदमा जम्मा ५ जना महिला प्रतिनिधि रहेका छन् । राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०५४ को स्थानिय निकायको निर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरुमा महिलाहरुका लागि निश्चित संख्या आरक्षणको रुपमा उपलव्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी नगरपालिका मेयर र उपमेयर तथा गाविस प्रमुखको रुपमा विजय भएको देखिँदैन र वडाकै कुरा गर्ने हो भने पनि जम्मा ४१४६ सदस्यमध्ये जम्मा ७५० वा करिब १८.२० प्रतिशत महिला प्रतिनिधि रहेको देखिन्छ ।

जन आन्दोलन प्रथम पछि स्थानिय निकायको २०५४ मा २०∞महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले ४० हजार महिलाहरु एकैपटक वडामा सहभागी भएका थिए । ३ हजार ९ सय ८१ गाविसका ३५ हजार ९ सय १७ वडाहरुमध्ये २ सय ८९ महिला वडा अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका थिए ।

वि.सं. २०५४ को स्थानिय निकायमा गाविसमा ७.७ प्रतिशत, नगरपालिकामा ६.७ प्रतिशत तथा जिल्ला विकास समितिमा १९.५ प्रतिशत महिलाहरु मात्रै निर्वाचित भएको देखिन्छ ।

संसद र सरकारमा महिला सहभागिताः

वि.सं. २०१६ को पहिलो आम निर्वाचनमा ६ जना महिला उम्मेदवार उठेकामा सबै जनाले हार बेहोर्न पर्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले निर्वाचनमा कम्तिमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पछि वि.सं. २०४८ सालको आम निर्वाचनमा बिभिन्न पार्टीबाट ७३ जना र स्वतन्त्र ८ जना गरि ८१ जना उठेकामा ६ जना (२.९ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएर संसदमा गएका थिए ।

त्यसैगरी २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा बिभिन्न पार्टीबाट ७४ जना र स्वतन्त्र १२ जना गरी ८६ जनामध्ये ७ जना (३.४ प्रतिशत) निर्वाचित भए भने वि.सं. २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा ११७ जना पार्टीबाट र २६ स्वतन्त्र गरी १४३ जनामध्ये १२ जना (५.९ प्रतिशत) महिलाहरु संसद सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ पश्चात निर्माण भएको ३३० सदस्यीय अन्तरिम संसदमा ५७ जना -१७.३ प्रतिशत) महिलाहरु सदस्यहरु रहेका थिए ।

संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्वः

३० वर्षे पञ्चायती शासनमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषदहरुमा एकजना भन्दा बढी महिला मन्त्रीको सहभागिता भएको देखिँदैन

वि.सं. २०६४ मा निर्माण भएको संविधान सभामा महिलाहरुको ऐतिहासिक सहभागिता करिव ३३ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक उल्लेख्य मात्रामा संसदमा महिलाहरुले प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका थिए ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा १९१ जना (३३.२ प्रतिशत) महिला नेतृहरु संविधान सभाको ५७५ सीटवाट निर्वाचित भएका थिए । मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सीटमा ६ जना महिलाहरु मनोनित भएका थिए ।

यसरी कुल ६०१ को संविधान सभामा १९७ जना (३२.८ प्रतिशत) महिलाहरु पुग्न सफल भएका थिए । यसैगरी वि.सं.२०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट १७२ जना (२९.९ प्रतिशत) महिलाहरु संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए ।