आज सम्म दुनियाँमा कुनै देश छैन जो अरु कसैले बिकास गरिदिएर सम्पन्न भएको होस। कुनै परिवारले श्रम नगरी वा आफ्नै स्रोतको सदुपयोग नगरि सर-सापटी र ऋण लिएर खान थाल्यो भने उस्को जे हालत हुन्छ, ठ्याक्कै त्यही हालत हुन्छ बिदेशी बैंक वा शक्तिराष्ट्रबाट सहयोग वा ऋण लिने राष्ट्रहरुको । र, बिडम्बना अहिले हाम्रो देश त्यही दिशामा अगाडि बढिराखेको छ त्यो पनि द्रुत गतिमा ।
कुनै पनि देश बांच्ने उक्त देशको उत्पादनले हो। यो राम्रोसँग बुझेका बृटिसहरुले राणाहरुलाइ प्रलोभनमा पारी राणाकालदेखि नै नेपालमा संचालन भएका खानि तथा घरेलुु उद्योगलाई बन्द गरायो र आौद्यौगिक उत्पादन शून्य बनाउने काम भयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि नेपालमा कुनै उद्योग संचालन नहोस भन्ने चाहना अनुरुप उद्योगलाई प्रतिकुल बाताबरणको सृजना गरेको पाइन्छ ।
२०१७ सालको परिवर्तन राजनीतिमा अँध्यारो समय मानिए पनि उद्योगलाई अनुकूल देखिन्छ । यहि अबधिमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग कोदारी राजमार्गका साथै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा, सिमेन्ट कारखाना बिरगंज, सुनबल चिनी कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटबल धागो कारखाना जस्ता दर्जनौं उद्योग संचालन भए र केहिमात्रामा आबस्यकताको पुर्ति हुन थाल्यो । यसरी उक्त समय नेपालको आर्थिक बिकास र औद्योगिककरणका लागि स्वर्णकाल नै रह्यो भन्दा पनि हुन्छ।
ओम्नी ग्रुप जस्ता दलाल पुंजिपतिको वरिपरि ‘आचीमा निलो झिंगा घुमेजस्तो’ घुम्ने हाम्रो राज्यसत्ताले एमसिसी जस्ता विदेशी प्रोजेक्टहरुमा ‘र्याल चुहाइरहेछ’। यसैले हाम्रो राज्यसत्ता हांक्नेहरुको वर्गीय चरीत्र प्रष्ट पार्दछ।
२०३६ सालको आन्दोलनले पंचायत लागि सुधृन बाध्य बनायो भने २०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापन भयो र आमचुनाबमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत पायो। नेकाको उदारीकरण र खुल्ला अर्थब्यबस्थाको निति अनुरुप राज्यले संचालन गरेका तमाम उद्योगलाई काैडिको मोलमा दलाल पुंजिपतिको हातमा सुम्पेको अबस्थामा आौद्योगिक उत्पादन शुन्यता तिर लाग्यो । यसरी ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्र नेपाली उद्योगको लागि धब्बा भनेर आयो र अधोगति हुदै नेपालको उद्योग बिसर्जनको बाटोमा अगाडि बढ्यो ।
देशको औद्योगिकरणका लागि एक महत्त्वपूर्ण वर्ग हो राष्ट्रिय पुजिपति बर्ग, जसले देशका उद्योगमा लगानी गर्छ। श्रम सिर्जना गर्छ र इमानदार भएर राज्यलाइ कर बुझाउंछ। तर, नेपालमा यो अत्यन्तै कमजोर छ । अझ भनौं औलामै गन्न सकिने मात्रामा छन। हामीकहाँ अत्यधिक बलियो र ठूलो संख्यामा रहेको दलाल पुजिपति बर्ग हो। जसले कामै नगरी बिदेशबाट उत्पादित बस्तु ल्याउने कमिसन खाने र देशको पुंजी बाहिर पठाउने काम गर्छ। उद्योग खोल्ने रोजगार सृजना गर्ने उसको योजना नै हुंदैन। अहिले चर्चित ओम्नि ग्रुपहरुका साहुहरु यहि दलाल पुंजिपती बर्गमा पर्छन । र, प्रष्ट देख्न सकिन्छ, ओम्नी ग्रुप जस्ता दलाल पुंजिपतिको वरिपरि ‘आचीमा निलो झिंगा घुमेजस्तो’ घुम्ने हाम्रो राज्यसत्ताले एमसिसी जस्ता विदेशी प्रोजेक्टहरुमा ‘र्याल चुहाइरहेछ’। यसैले हाम्रो राज्यसत्ता हांक्नेहरुको वर्गीय चरीत्र प्रष्ट पार्दछ।
फलत: आजपनी भारत, खांडी, मलेसिया, जापान, कोरिया र अन्य देश गरि करिब ७० लाख नौजवान युवाहरु रगत पसिना एक गरिरहेका छन। गोर्खा भर्तीकेन्द्र मार्फत भारत र बृटिसमा भर्ती भएर कहिले काश्मिर त कहिले अफगानिस्तान लगायतका देशमा नेपाली नौजवानहरु ढलिरहेका छन। यता नेपालमा रहेका केहि शक्तिकेन्द्रका वरिपरि घुम्ने केही झिंगाहरु भने बनजंगल, नदिनाला मात्र होइन, ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा बेचेर नपुगेर नागरिकता समेत बेचेर कमाउने धन्दा चलाइरहेको सुनिएकै छ, देखिएको पनि छ।
सामुहिक रुपमा संचालित घरेलु, कुटिर उद्योगहरु, सहकारीहरुद्वारा संचालित साना-मझौला उद्योगहरु र राज्यद्वारा संचालित ठुला उद्योगहरु प्रयाप्त मात्रामा संचालन हुनु र भ्रष्टाचारको जरै देखि अन्त्य यसका पहिला शर्त हुन र शुत्र पनि।
दलालवर्गले ‘ब्रेनवास’ गरेको सरकार एकातिर किसानलाई समयमा बीउ मल दिन सक्दैन भने अर्कोतिर किसानले जनतन उब्जाएको बस्तुको उचित मुल्य पनि उपलब्ध गराउन सक्दैन। जसले गर्दा कृषिमै केही गरौं भन्नेहरु हिजो भन्दा आज र आज भन्दा भोलि झन निराश हुँदै गएका छन। र, अन्ततः राज्यद्वारा यो निराश पारिएको यहि शक्ति सालमा तिनबाली उब्जनी हुने गैरी खेत बेचेर मुग्लान पस्न बाध्य छन र त्यही गैरे खेतला प्लटिङ्ग गरेर जग्गा दलालहरु मालामाल भइराखेका छन। जे होस देश दलालहरुका लागि स्वर्गसरह छ।
अब साच्चै यो देशको आर्थिक बिकास गर्ने हो भने आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। त्यो परिवर्तन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक र मनोबैज्ञानिक सम्पुर्ण रुपमा हुन जरुरी छ। यस्तो परिबर्तन जसले उत्पादनमा लगाव बढाओस, यस्तो परिबर्तन जसले श्रमको व्यबहारमै सम्मान गरोस।यस्तो परिवर्तन जसले बिदेशी शक्तिकेन्द्र द्वारा ‘वास’ गरिएको हाम्रो मष्तिष्कलाइ साचों अर्थमा बदल्न सकोस। राज्यसत्ता जनताप्रती पुर्ण जिम्मेवार, बांच्नका लागि नभइ नहुने न्युनतम गाँस, बाँस, कपासको लागि बिदेस धाउन नपरोस। शिक्षा, स्वास्थ र जनताको रोजगार पुर्णतः राज्यको सरोकार बनोस।
सामुहिक रुपमा संचालित घरेलु कुटिर उद्योगहरु, सहकारीहरुद्वारा संचालित साना-मझौला उद्योगहरु र राज्यद्वारा संचालित ठुला उद्योगहरु प्रयाप्त मात्रामा संचालन हुनु र भ्रष्टाचारको जरै देखि अन्त्य हुनु यसका पहिला शर्त हुन र देशी बिदेश दलाल र प्रतिक्रियावादीहरुका पंजाबाट देशलाइ दीर्घकालीन रुपमै मुक्त गर्ने शुत्र पनि यिनै हुन।
(डा. खनाल, वरिष्ठ सर्जन तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका पुर्ब मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन)
फेसबुक देखि प्रतिक्रिया दिनुहोस