आज नेपाल सरकार ५५-५७ अर्बको लागी MCC बोकेर हिडिराखेकोछ। उस्का नाजायज शर्तहरुमा निरिह भएर ल्याप्छे लगाइरहेछ। सरकारको तर्क छ; ठुला परियोजना बिना २०३० को लक्ष्य भेटाउन सकिन्न। म मान्छु, हामिले बिकासको द्रुत गति लिनुछ।तर, के त्यसकालागी MCC र थ्री गर्जेज नै अन्तिम बिकल्प हुन त? हामीसंग पैसा नै नभएको हो ? या हामिमा आफ्नो स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने ढंग नपुगेको हो?
यो सरकारी अनुमान हो कि करिब ८० लाख नेपाली बिदेशमा छन। ति मध्य २० लाख भारतमा भएको अनुमान गरिएकोछ। जसमध्य कम्तिमा ६० लाख नेपालीहरुलाइ एकैसाथ मालिक बनाउन सकिन्छ। र, रकमको अभावमा MCC जस्ता राष्ट्रघाती संमझौताका अगाडि लम्पसार पर्नु पर्दैन। खाँडि होस या जापान-कोरिया या त युरोप- अमेरिका र अस्ट्रेलिया जहाँ गएका भए पनि कुनै त्यस्तो नेपाली छैन, जस्ले मासिक ४० हजार नकमाओस। दारु र डिस्कोमा फजुल खर्च गरेर बचत नगर्नु अलग कुरा हो।
यदि हामीलाई बिदेसी पैसा नै चाहिन्छ भने बिदेसिएका नेपालीले कमाउने पैसा पनि बिदेसी नै हो। डलर नै हो। सरकार संग स्पष्ट योजना र उक्त योजनालाइ परिचालन गर्न योग्य र बिस्वासिला मान्छे छन भने, बिदेसमा रहेका कम्तीमा ६० लाख जनताले अहिलेको समयमा पनि २-३ महिना भित्रै जनही १ लाख सरकारको खातामा हालिदिन सक्छन। उक्त रकम MCC ले दिने ५५ अर्ब हैन त्यो भन्दा दश गुणा बढी अर्थात ६ खर्ब हुनेछ। म फेरि भन्दैछु ६ खर्ब हुनेछ। जसले एउटा हैन, MCC जस्ता करिब १२ योजना, बिना कुनै बिदेसी शर्त, बिना कुनै दूतावासको दबाब र बिना कुनै भय एकैसाथ सुरु गर्न सक्छ। र, ति योजनाहरु सम्भबत: संसारमै सबैभन्दा धेरै पब्लिक शेयर भएका नमुना प्रोजेक्ट हुनेछन। अमेरिकाको पछि पर्नु पर्ने छैन बरु जनताको पुंजीको सम्मान र परिचालन कसरी गर्ने भनेर संसारले हामीबाट सिक्नेछ। हाम्रो अगाडि MCC फुच्चे हुनेछ।
त्यतिमात्र हैन, ६० लाख श्रमिक एकैपटक मालिक हुनेछन र उनिहरु मध्य लाखौं उक्त योजनाका कामदार पनि हुनेछन। बेरोजगारि समस्या हल हुनेछ। बिदेसीएका श्रमिक जनता मालिक भएर घर फर्किनेछन। देशमा बिदेशी सेना परेड खेल्ने छैनन। हामी माग्नेहरुको देश भनेर चिनिनेछैनौ। अनि “चालिस कटेसी रमाउला” भन्दै युवाहरु सात समुन्द्र वारी र पारी रुनुपर्ने छैन। बरु, छाती फुलाएर गाउन सक्नेछौं “यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ”।
फेसबुक देखि प्रतिक्रिया दिनुहोस