मानव अधिकारका संयन्त्रबिच समन्वयकारी भूमिका जरुरी

रुपन्देही,  जेठ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकारका संयन्त्रबिचमा समन्वयकारी भूमिका जरुरी रहेकामा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पूर्व आयुक्त समाजले आज बुटवलमा आयोजना गरेको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा राष्ट्रिय मावनअधिकार संयन्त्रबिचको समन्वयकारी भूमिका विषयक प्रादेशिक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले एउटै प्रकृतिका आयोग धेरै भएकाले समन्वय नहँुदा कामको उपलब्धि प्राप्त नहुनेमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण न्यौपानेले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना नियन्त्रणका लागि अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय भएका महिला हिंसा, जातीय हिंसा र बालबालिकामाथिका हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि प्रशासन र तीनै तहका सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रसाद रिजाल र चेतनारायण आचार्यले संविधानमा सबै जाती, भाषा र क्षेत्रका अधिकार समेटिए पनि त्यसको सुनिश्चितताका लागि मानवअधिकार आयोगले सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्ने बताए ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षेत्री र जाल्पा भुसालले मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन प्रदेश तहमा मानवअधिकार आयोग गठन जरुरी रहेकाले प्रदेशसभामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वआयुक्त समाजका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सबै प्रदेश र जिल्लामा आयोगका कार्यालय जरुरी रहेको बताए । “हरेक जिल्लामा पशु कार्यालय राख्ने सरकारले मानवअधिकार आयोग स्थापना गर्न किन सक्दैन ?”, उनले प्रश्न गरे । पूर्व आयुक्त समाजका सदस्य सुशील प्याकुरेलले उस्तै चरित्र भएका धेरै आयोग हुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेकाले समन्वय जरुरी रहेको बताए । “अधिकारका कुरा गर्ने तर अधिकारलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्नेमा अन्योल छ, एउटा थारु महिलालाई समस्या प¥यो भने मानवअधिकार आयोगमा जाने की महिला या थारु आयोगमा जाने ” उनले भने । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका प्रमुख पवनराज भट्टराईले मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगका क्षेत्राधिकार फरक भए पनि समन्वय कम भएको स्वीकार गरे । “संवैधानिक प्रावधानले नै क्षेत्राधिकार तोकेको छ, काम गर्दा समन्वय भए समस्या पर्दैन”, उनले भने । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले घरघरमा मानवअधिकार भन्ने तर अधिकारको अनुभूति गराउन नसक्नु आयोगको कमजोरी भएको धारणा राखे । उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष खडानन्द भण्डारीले धेरै आयोग बनाउने नाममा राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगको भूमिकालाई कमजोर बनाउन नहुने बताए । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले एउटै प्रकृतिका धेरै आयोग हँुदा भोलिका दिनमा समस्या सिर्जना हुने धारणा राखे । लेखक ऋषि आजादले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सबै प्रकारका आयोगलाई प्रदेशमा स्थापना गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी गोमति सुनार, माया क्षेत्री, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रदेश संयोजक सावित्रा घिमिरे, निलहिरा समाजका आनिक राना, पारदर्शी नेपालका राधिका पोखरेल लगायतले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशस्तरमा आयोग गठन हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।